काठमाडौं ।
भारतमा सरकारले मोबाइल फोनमा साझा चार्जिङ मापदण्ड लागू गर्न चाहेको स्पष्ट गरेको छ। तर, उद्योगीसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने भएकाले यसका लागि कुनै समयसीमा नतोकिएको भारतीय मिडियाहरुले जनाएका छन्।
यस विषयमा अध्ययन गर्न तीन विज्ञ समूह गठन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले मोबाइल, ल्यापटप, ट्याब्लेट, स्मार्ट स्पिकर, वायरलेस इयरबड र स्मार्ट वाचलगायतका अन्य उपकरणमा कसरी यस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ भनी पत्ता लगाउन कम्पनीहरूसँग बुधबार प्रारम्भिक वार्ता गरेको थियो।
मिडिया रिपोर्टकाअनुसार डेल र एचपी जस्ता आईटी हार्डवेयर निर्माताहरूले उपभोक्ता मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू, इलेक्ट्रोनिक्स निर्माताहरू र उद्योग सरोकारवालाहरू बीचको बैठकमा निर्णयको विरोध गरे, जबकि स्मार्टफोन कम्पनीहरूले तिनीहरूसँग फिचर फोनहरू बाहेक यूएसबीलाई पहिले नै साझा मानकको रूपमा टाइप सी प्रकारको चार्जिङ पोर्ट प्रयोग गरिने बताए।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूले साझा मापदण्ड कसरी लागू गर्न सकिन्छ भनेर बुझ्न तीन विज्ञ समूह गठन गर्ने बताएको उल्लेख छ। विज्ञ समूहले ल्यापटप र ट्याब्लेट, स्मार्टफोन र फिचर फोन र पहिरनयोग्य र स्मार्टवाचका तीन ओटा खण्डहरूको अध्ययन गर्नेछ।
बैठकमा सामसंग र एप्पल जस्ता स्मार्टफोन ब्रान्डका कार्यकारीहरू, हार्डवेयर निर्माताहरू एचपी, डेल र लेनोभो तथा फिक्की, सीआईआई र आईसीईए जस्ता उद्योग संगठनहरू साथै आईआईटी दिल्ली र आईआईटीका प्रतिनिधिहरू उपस्थित रहेको बताईएको छ।
साझा चार्जिङ मापदण्डको लागि सरकारको कदममा जोड दिँदै, आईटी हार्डवेयर निर्माताहरूले ल्यापटपहरू पावरमा भिन्न हुन्छन् र बहु चार्जिङ मानकहरूका साथ आउने बताए। जबकि केही ल्यापटपहरूले यूएसबी टाइप सी प्रकारको चार्जिङलाई समर्थन गर्छन्। धेरैजसो बजेट र हाई- एण्ड ल्यापटपहरूले ब्यारेल-पिन चार्जरहरू मात्र समर्थन गर्छन्।
प्रकाशित: ३ भाद्र २०७९, शुक्रबार
