काठमाडौं ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा पहिलो पटक सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा सञ्चालन भएको छ । यातायात व्यवस्था कार्यालय डोटी र डडेल्धुराले पहिलो पटक लाइसेन्सको लिखित परीक्षा सञ्चालन गरेका हुन् ।
परीक्षा सञ्चालन भएसँगै प्रदेशका ७ को पहाडी जिल्लाका सेवाग्राहीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन सहज हुनेभएको छ। यसअघि तराइका जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुरबाट मात्रै लाइसेन्स वितरण हुनेगरेको थियो । डोटी र डडेल्धुराबाटै लाइसेन्स वितरण हुने भएपछि डोटी, डडेल्धुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलाका सवारी चालकलाई अनुमतिपत्र लिन सहज हुने स्थानीयको भनाइ छ।
पहाडी जिल्लाबाटै सवारी लाइसेन्स लिन पाइने भएपछि एक दिनको यात्रा गरेर पटक–पटक तराइका जिल्लाहरु धाउनु पर्ने बाध्यता हटेको स्थानीय शेरबहादुर साउदले बताए। यसअघि लाइसेन्सको फोटो खिच्न, परीक्षा दिन र ट्रायल दिन डोटीबाट एक दिनको यात्रा गरेर लाइसेन्स लिंदा चार पाँच पटकसम्म कैलाली, कञ्चनपुर धाउनु पर्ने बाध्यता थियो, उनले भने, “अब कम खर्चमा जिल्लाबाटै लाइसेन्स लिन सकिने भएपछि खुसी छौंं ।”
डोटीमा शनिबार र डडेल्धुरामा आइतबार गरी पहिलो पटक ए, के र बी वर्ग अर्थात् मोटरसाइकल, स्कुटर, जीप र कारको लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको छ । डडेल्धुरामा पहिलो पटक सञ्चालन भएको लिखित परीक्षामा १६० जना सहभागी भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय डडेल्धुराका निमित्त कार्यालय प्रमुख मेखराज उपाध्यायले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कार र जीपका लागि ४८ जनाले बायोमेट्रिक गरेकोमा परीक्षामा ४३ जना सहभागी भएका थिए। मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि १२२ जनाको बायोमेट्रिक भएकोमा ११७ जना सहभागी भएका छन् ।
त्यस्तै डोटीमा सञ्चालन भएको लिखित परीक्षामा १४५ जना सहभागी भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय डोटीका कार्यालय प्रमुख पूर्णबहादुर शाहले जानकारी दिए। उनका अनुसार डोटीमा कार र जीपका लागि ३६ जनाले बायोमेट्रिक गरेकोमा परीक्षामा २८ जना सहभागी हुनुभएको थियो । मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि १३० जनाको बायोमेट्रिक भएकोमा ११७ जना सहभागी भए।
पहिलो लटको लिखित परीक्षा सकिएसँगै परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्ने तयारी भएको बताउँदै भदौ दोस्रो साताभित्र प्रयोगात्मक अर्थात् ट्रायल परीक्षा सञ्चालन गरिने उनले बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७८ साल चैत १६ गते यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको स्तरोन्नति गर्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय नामाकरण गरेपछि कार्यालयले लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको थियो। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७९, मंगलवार
