Technology Khabar २९ श्रावण २०७९, आईतवार
काठमाडौं ।
संघिय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि दिएको निर्देशन पालना नभएको भन्दै दूरसञ्चार रोयल्टीको बारेमा पुन: निर्देशन दिएको छ।
समितिको २२ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सो बारेमा उल्लेख गरिएको छ।
गत असार २८ गते बसेको समितिको बेरुजु छलफल उपसमितिले महालेखापरीक्षकको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनको बारेमा छलफल गर्दै दूरसञ्चार रोयल्टीको बारेमा पुनः निर्णय गरेको हो।
सो उपसमितिले यसअघि लेखा समितिको २१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित बेरुजुका सम्बन्धमा लगत हटाउन निर्देशन दिएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको भन्दै पुनः निर्देशन दिएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित सरकारलाई वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड सहितका २० सेवा प्रदायकहरुको नाममा रहेको बेरुजु हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
तर सो निर्देशन पालना नभएको भन्दै पुन निर्देशन दिएको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
जसमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ र अनुसूची ६ (क) अनुसार सर्पोट चार्ज, एन्यूअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरीङ्ग चार्ज जस्ता गैरदूरसञ्चार सेवामा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नलाग्ने देखिएकोले बेरुजु लागत हटाउन पुन निर्देशन दिएको छ ।
यसका साथै उपसमितिले २०७९ असार २८ गते नै महालेखापरीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा राखिएको सोहि प्रकृतिको दूरसञ्चार रोयल्टीलाई समेत हटाउन निर्देशन दिएको छ।
सो प्रतिवेदनमा ८ दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाले आय गरेको रकमको चार प्रतिशतले हुने रोयल्टी ३ करोड १ लाख २० हजार र चार सेवा प्रदायकले ग्राहकसँग असुल गरेको मर्मत तथा सपोर्ट चार्ज, अन्य चार्ज लगायत कूल आयमा ४ प्रतिशतले लाग्ने रोयल्टी १० करोड ९५ लाख रुपैयाँ दाखिला गर्नुपर्नेमा नगरेको उल्लेख छ।
महालेखाले औंल्याएको सो बेरुजु बारेमा उपसमितिले निर्णय गर्दै सपोर्ट चार्ज, एन्यूअल मेन्टेनेन्स, टेक्निकल चार्ज र मनिटरिङ्ग चार्ज जस्ता गैर दूरसञ्चार सेवामा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने देखिएको भन्दै सो बेरुजु लगत हटाउन निर्देशन दिएको छ।
यसअघि बेरुजूकै विवादमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको विदेशी मुद्रा सिफारिस समेत रोकिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
बेरुजुको विवादले रोकियो वैदेशिक मुद्राको सिफारिस, इन्टरनेट र केबुल टिभी सेवा बन्द हुनसक्ने चेतावनी
प्रकाशित: २९ श्रावण २०७९, आईतवार
