काठमाडौं ।
– किरण अधिकारी
सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आगामी मंसिर ४ गते एकै पटक गर्ने निर्णय गरेको छ। यसअघि हिजो बुधबार सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू आगामी मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न सहमत भएका थिए।
मिति घोषणापछि पनि निर्वाचन अघिल्लो दिनसम्म संसद कायमै गर्नेमा दलहरु सहमत भएका छन्।
निर्वाचन घोषणा गरेपनि यसपालिको चुनावमा पनि ‘इलेक्ट्रोनिक डेमोक्रेसी’ नारा लागु नहुने भएको छ।
सूचना–प्रविधिको प्रयोगले कार्य क्षमता मात्र बढ्ने नभई निर्वाचनको व्यवस्थापनमा लाग्ने कुल खर्चमा बढावा हुनेको विकल्प छैन।
‘इलेक्ट्रोनिक डेमोक्रेसी’ नारा लागु गर्न मतदातामा विद्युतीय प्रणाली लागु गर्नुपर्ने हुन्छ। एक पटकको निर्वाचनको समयसम्म यो प्रणाली लागु भएकाले खर्चमा समेत कम भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताए।
उनले टेक्नोलोजिखबरसँग कुरा गर्दै भने,“ निर्वाचनको लागि विद्युतीय प्रणालीमा आयोग सक्षम भएपनि सरकारको निर्णयमा लाग्नुपर्ने हुन्छ, विद्युतीय प्रणालीले छिटो र खर्चमा ५० प्रतिशतले कम हुन सक्छ।”
निर्वाचनको प्रचारसँगै यावत् क्षेत्रमा सूचना–प्रविधिको प्रयोग हुन थालेपछिको लोकतान्त्रिक निर्वाचन पद्धतिलाई ‘इलेक्ट्रोनिक डेमोक्रेसी’ नामकरण गरिएको हो।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सम्बन्धी तथ्याङ्क तथा सूचना प्रशोधन र व्यवस्थापनका लागि आधुनिक सूचना–प्रविधिको प्रयोग प्रारम्भ गरेको करीब ३० वर्ष काटिसकेको छ। निर्वाचनको व्यवस्थापनमा मात्र होइन, मतदान र मतगणनामा समेत प्रविधिको प्रयोगले कुशलता र शुद्धता प्राप्त भएको छ।
तर निर्वाचन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ नभए पनि लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका देशले यो प्रणाली अङ्गीकार गरे निर्वाचन व्यवस्थापन खर्च कम हुनुका साथै उम्मेदवारहरूले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा असीमित खर्च गर्ने गैरकानूनी प्रचलन पनि अन्त्य हुनेछ।
प्रकाशित: १९ श्रावण २०७९, बिहीबार
