काठमाडौं ।
बजेटमा करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विवाद छानबिनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिलाई थपिएको म्याद सकिन चार दिन बाँकी हुँदासम्म ठोस प्रमाण फेला परेको छैन।
समितिले निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुष्कर लगायतसँग छलफल गरिसकेको छ तर सम्बद्ध राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीले आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
समितिले डिलिट भइसकेको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभरी प्रक्रियामा पठाए पनि प्रतिवेदन पाइसकेको छैन। अहिलेसम्म कुनै ठोस प्रमाण फेला नपरेपछि अध्ययनलाई नयाँ कोणबाट समितिले अघि बढाएको छ।
समितिले थपिएको म्यादमा थप तीन कोणबाट छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ। बजेट निर्माणमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूको कल डिटेल माग गर्ने विषयमा भने समितिमा विवाद भएको छ।
यसैबीच सिंहदरबारका मुख्य दुई प्रवेशद्वारको सीसीटीभी फुटेज माग गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिले पश्चिम गेट र दक्षिण गेटको फुजेट माग गरेको हो।
सामान्यतयाः मुख्य रूपमा यिनै दुई गेटबाट सिंहदरबार प्रवेश गरिने प्रचलन छ। कार्यालय समयमा भने पूर्वी गेटबाट पनि प्रवेश गर्ने र बाहिरिन दिने गरिएको छ। समितिले दुवै गेटको २४ घण्टाको फुजेट माग गरेको हो।
छानबिन समिति सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जेठ १४ गते दिउँसो १२ बजेदेखि १५ गते दिउँसो १२ बजेसम्मको फुटेज गृह मन्त्रालयसँग माग गरिएको जानकारी दिए। दुवै गेटको फुटेज प्राप्त भएपछि समितिले थप विश्लेषण गर्नेछ।
यसअघि समितिले अर्थ मन्त्रालयको सीसीटीभी फुटेज रेकर्ड गर्ने सिस्टम प्रहरी ल्याबमा पठाएको थियो। रिकभर प्रक्रियाका लागि पठाइएको सिस्टमबाट फुटेज प्राप्त भए वा नभएको जानकारी ल्याबले अहिलेसम्म समितिलाई उपलब्ध नगराएको सचिव अर्यालले बताए। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७९, सोमबार
