काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट कनेक्सन नै नभएको साइटका लागि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको भेटिएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार इन्टरनेट कनेक्सन नभएपनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरेको हो।
प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तरगत प्रदेश १ अन्तरगतका जिल्लाहरुमा तोकिएको गाउँपालिका, नगरपालिका, मातहतका वडा र सामुदायिक विद्यालयलगायतका स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउने कामको सम्झौता गरिएको थियो।
सो कामको बारेमा प्राधिकरणबाट अनुगमन निरिक्षण समेत गरेको प्रतिवेदन पेश भएको छ।
सो प्रतिवेदनअनुसार अनुसार धनकुटा, खोटाङ्ग, पाँचथर, तेह्रथुम, भोजपुरलगायतका जिल्लाका कयौं हेल्थपोष्ट, सामुदायिक विद्यालयहरु, गाउँपालिका कार्यालयहरुलगायतमा इन्टरनेट सेवा सक्रिय नभएको देखिएको छ।
यसका साथै बागलुङ्ग, मनाङ्ग, म्याग्दीसमेत गरी १४ साइटहरुमा इन्टरनेट कनेक्सन नै नभएपनि प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गरेको देखिएको हो।
उक्त इन्टरनेट कनेक्सन सक्रिय नभएको साइटको रकम कट्टा गर्नुपर्नेमा विगतमा सुचारु रहेको हाल निष्क्रिय रहेको व्यहोरा उल्लेख गरी नेटवर्क कनेक्सन सक्रिय नभएको साइटको समेत एक सेवा प्रदायकलाई प्रदेश १ को लागि १८ करोड ७९ लाख ७० हजार र गण्डकी प्रदेशको लागि ८ करोड ५१ लाख २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ।
यस्तो रकम प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गर्ने गर्दछ।
प्रतिवेदनकाअनुसार प्रदेश १ को पाँच जिल्लाको ९५९ साइटमा जडान गर्न १८ करोड ७९ लाख ७० हजारको सम्झौता भएको आधारमा प्रति साइटको १ लाख ९६ हजारको दरले इन्टरनेट कनेक्सन बन्द रहेको ८ साइटको १५ लाख ६८ हजार सेवा प्रदायकबाट असुल गर्न भनेको छ।
यस्तैगरी गण्डकी प्रदेशको ५५० साइटको लागि सम्झौता भएको ९ करोड ४५ लाख ५८ हजारको आधारमा प्रतिसाइट १ लाख ७२ हजारले इन्टरनेट कनेक्सन बन्द रहेको साइट संख्या ६ को १० लाख ३२ हजार समेत २६ लाख सम्बन्धित सम्बन्धित सेवा प्रदायकबाट असुल गर्न भनेको छ।
प्रकाशित: ३० असार २०७९, बिहीबार
