काठमाडौं ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले डिजिटल बैंकिङ्ग सेवाका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहायक कम्पनी खोल्न अनुमति दिनुपर्ने सुझाब दिएको छ।
सिबिफिनले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिने बारेमा नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको हो ।
संस्थाले सुझाबमा मौद्रिक नीति राखिनुपर्ने विषय लेख्दै भनेको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गरेजस्तै डिजीटल बैंकिङका सेवा प्रदायकहरुलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने बलियो र उपयुक्त प्रणाली विकास गरी लागू गरिनेछ। साथै, डिजीटल बैंकिङ सेवालाई दिगोरुपमा संचालन गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहायक कम्पनी खोल्न अनुमति प्रदान गरिनेछ।’
विद्युतिय भुक्तानी कारोबारका लागि खुलेका संस्था र संचालकहरुबाट हुने कारोवारलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न अत्यावश्यक देखिएको र संचालन जोखिम पनि कम हुने भएकोले सहायक कम्पनी ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
त्यसैगरी छिमेकी देश भारतमा समेत नियमन र सुपरिवेक्षण गरी १० भन्दा पनि कम संस्थालाई मात्र यस्तो इजाजत दिइएको तर, हाम्रो जस्तो सानो देशमा करिव ३० संस्थालाई इजाजतपत्र दिएकाले जोखिए बढेको भन्दै सिबिफिनले त्यस्ता कम्पनीहरुलाई नियमन गरिनुपर्ने बताएको छ ।
यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने जोखिम न्यूनिकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहायक कम्पनी खोल्न दिने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उपयुक्त हुने सिबिफिनको ठहर छ।
यस बाहेक सिबिफिनले आर्थिक तथा वित्तीय सुधारका लागि अन्य सुझाबहरु समेत दिएको छ।
प्रकाशित: २३ असार २०७९, बिहीबार
