काठमाडौं ।
सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत एकीकृत रूपमा जग्गा मूल्याङ्कन गर्ने भएको छ। वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण र व्यवस्थापन गर्न यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागिएको हो।
जग्गाको विशेषताका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने गरी भौगोलिक सूचना प्रणालीको नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गामा पहिलो पटक यस्तो प्रणाली प्रयोग गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार नापी विभाग र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यो प्रविधि प्रयोग गरे पनि जग्गाको मूल्याङ्कनमा भने यसअघि प्रयोग गरिएको थिएन ।
जग्गाको उचाइ, उब्जनी, अवस्थिति, खानेपानी, सिँचाइजस्ता विविध पक्षका आधारमा जग्गाको मूल्याङ्कन गरी मूल्य निर्धारणसँग जोड्न खोजिएको छ । विभिन्न मापदण्ड र विशेषतासहित उक्त प्रणालीले नै जग्गाको मूल्याङ्कन गर्नेछ। अहिलेसम्म जग्गाको वैज्ञानिक रूपमा मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन ।
विभिन्न संस्थाले आआफ्नै तरिकाले मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् । मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विभिन्न प्रयोजनमा आआफ्नै तरिकाले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले विभिन्न तरिकाले भइरहेको मूल्याङ्कनलाई एकद्वारबाट गर्न खोजिएको बताए। उनले भने, “वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरेपछि सबैले त्यसको उपयोग गर्नु पर्यो । सरकारले भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत गर्ने जग्गा मूल्याङ्कनलाई सबै संस्थाले अनिवार्य रूपमा उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।”
जग्गा कारोबार गर्दा सरकारी दरमा किनबेच गरिएको देखाएर राजस्व छलीसमेत हुने गरेको छ । सरकारी दरभन्दा चार/पाँच गुणा बढी दरमा जग्गा किनबेच भइरहेको हुन्छ । राजस्व छल्न यस्तो गर्ने गरिएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । सबै अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न यो प्रणाली विकास गर्न खोजिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा पनि भौगोलिक सूचना प्रणालीको विषय सम्बोधन गरिएको छ ।
बजेटमा घर, जग्गाको मूल्याङ्कन प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाई एकरूपता कायम गर्न एकीकृत घरजग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी सबै सरोकारवालाले सोही मूल्याङ्कन प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रचलनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित भएर यस्तो व्यवस्था मिलाइएको बजेटमा उल्लेख छ।
नीति तथा कार्यक्रममा भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित एकीकृत जग्गा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी वैज्ञानिक विधिबाट जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७९, शनिबार
