काठमाडौं ।
नेपालमा आयात हुने मोबाइल फोन कर प्रयोजनका लागि २ वर्गमा विभाजित गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट मोबाइल फोनलाई २ वर्गमा वर्गीकरण गरेर कर उठाइने भएको छ।
चालु आवमा सरकारले सबै प्रकारका मोबाइल फोनमा समान २.५ प्रतिशत मात्र अन्तःशुल्क लगाउँदै आएको थियो। तर आगामी आवबाट भने स्मार्टफोनको हकमा ५ प्रतिशत र बारफोनमा भने विगतकै २.५ प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ।
भन्सार विभागका सूचना अधिकारी पुण्यविक्रम खड्का अनुसार महँगा र सस्तो फोनका आधारमा अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको हो।
‘स्मार्टफोनको तुलनामा बारफोन सस्तो हुन्छ। सस्तो फोनमा अन्तःशुल्क बढाइएको छैन,’ खड्काले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘महँगो फोनमा भने अन्तःशुल्क वृद्धि गरिएको हो।’
स्मार्टफोनमा लाग्ने अन्तःशुल्क वृद्धि भएसँगै नयाँ भित्रिने स्मार्टफोन महँगो हुने भएको छ।
मोबाइल फोन इम्पोर्टर्स संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय अग्रवालले अन्तःशुल्क वृद्धिसँगै स्मार्टफोनको मूल्य बढ्ने जानकारी दिए।
‘स्टकमा रहेका स्मार्टफोनमा मूल्य वृद्धि हुँदैन,’ अग्रवालले भने, ‘नयाँ आयात हुने स्मार्टफोनको मूल्य बढ्छ।’
आर्थिक विधेयक २०७९मार्फत यसअघिको भन्सारको कोड र व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ ।
जसअनुसार अब टेलिफोन सेटहरु, सेलुलर सञ्जालहरु वा अन्य तारविहीन सञ्जालहरुका लागि प्रयोग हुने टेलिफोनहरुलाई नयाँरुपमा “स्मार्टफोनहरु र अन्य टेलिफोन समेत” भन्ने उपशीर्षकमा परिवर्तन गरिएको छ।
जसअनुसार सरकारले “स्मार्टफोनहरु” र “सेलुलर सञ्जालहरु वा अन्य तारविहीन सञ्जालहरुका लागि प्रयोग हुने टेलिफोनहरु” भन्ने दुई वर्गमा विभाजन गरेको छ।
यी दुवै किसिमका मोबाइल फोनहरुमा भन्सार शुल्क माफी गरिएको भएपनि स्मार्टफोनमा ५ प्रतिशत अन्त:शुल्क दर तथा सेलुलर सञ्जालहरु वा अन्य तारविहीन सञ्जालहरुका लागि प्रयोग हुने टेलिफोनहरु २.५ प्रतिशत अन्त:शुल्क दर तोकेको छ।
तर स्मार्टफोनको छुट्टै व्याख्या भने विधेयकमा गरिएको छैन। विधेयकले सबै स्मार्टफोनमा ५ प्रतिशत नै अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको विभागको सूचना अधिकारी खड्काले जानकारी दिए।
सरकारले ६०० अमेरिकी डलरभन्दा माथिका स्मार्टफोनहरुलाई विलासिताका वस्तु मान्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ।
विदेशी मुद्राको संचिति घट्न नदिन र व्यापार घाटा कम गर्न महँगो स्मार्टफोनको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको हो।
प्रकाशित: १८ जेष्ठ २०७९, बुधबार
