काठमाडौं ।
सरकारले सामाजिक संजाललाई बजेटमार्फत नियमन र करको दायरामा ल्याउने भएको छ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आज संसदको संयुक्त बैठकबाट सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युतीय माध्यममा आधारित सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गरिने घोषणा गरिन् ।
“विद्युतीय प्रणालीमा आधारित सामाजिक सञ्जाललाई कानून र करको दायरामा ल्याईने।” उनले भनिन्।
यसका साथै सरकारले आगामी बजेटमार्फत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्रभावकालिन प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवालाई सहज सुलभ र पारदर्शी बनाउने नीति लिने भएको छ ।
जसको लागि सबै सरकारी निकायहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरि कागजको प्रयोग कम गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी देशभर उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा बिस्तार गराउन पहुँच बिस्तारको कार्य तिब्रगतिमा लगिने छ भने देशको आफ्नै स्याटेलाईट स्थापना गर्न प्रकृया अगाडि बढाईने भएको छ।
यसका साथै साइबर सुरक्षाको लागि साक्षरता अभियान संचालन गरिने छ भने सरकारले आगामी आवमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको उपायोग गरि माध्यममिक सामुदायिक विद्यालयहरु र सामुदायिक अस्पतालहरुमा जडित इन्टरनेटको सेवा शुल्कमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिने भएको छ।
त्यस्तै १०० माध्यमिक तहका छानिएका विद्यालयहरुमा पढाईने विषयहरुमा समानस्तरको शिक्षा उपलब्ध गराउन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरिने भएको छ भने दूर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा टेलिमेडिसिनको उपयोग गर्ने भएको छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७९, मंगलवार
