काठमाडौं ।
शाओमी इण्डियाको दावीको बीचमा चीनले भारतलाई देशमा सञ्चालन हुने चिनियाँ कम्पनीहरूलाई निष्पक्ष व्यवहार गरेको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ। यसअघि शाओमी इण्डियाले भारतको प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा “निर्देशित” गरेअनुसार बयान नदिएमा “गम्भीर परिणाम” भोग्ने धम्की दिइएको आरोप लगाएको मिडियाहरुले रिपोर्ट गरेका छन्।
शाओमी इण्डियाले अवैध रेमिट्यान्स गरेको आरोपमा ईडीले छानबिन गरिरहेको छ।
समाचार एजेन्सी रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार बेइजिङले दृढतापूर्वक चिनियाँ कम्पनीहरूको अधिकार र चासोलाई समर्थन गरेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। “चीनले आशा गर्दछ कि भारतले चिनियाँ कम्पनीहरूलाई भारतमा लगानी र सञ्चालनका लागि निष्पक्ष, न्यायोचित, गैर-भेदभावरहित व्यापारिक वातावरण उपलब्ध गराउनेछ, कानूनको पालनाको आधारमा अनुसन्धान गर्नेछ र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढाउनेछ,” प्रवक्ता झाओ लिजियानले भने।
ह्यान्डसेट निर्माता शाओमीले कर्नाटक उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो, जसमा भारतका पूर्व प्रमुख मनु जैनलगायत कम्पनीका दुई प्रमुख कार्यकारीहरूलाई उनीहरूले अनुसन्धान एजेन्सीद्वारा “निर्देशित” बयान प्रस्तुत नगरेमा “भयानक परिणामहरू”, शारीरिक हिंसा र उनीहरूको करियरको सम्भावनालाई क्षति पुर्याउने धम्की दिइएको छ।
तर, भारतीय प्रवर्तन निर्देशनालयले भने उक्त आरोप अस्वीकार गरेको छ।
ईडीले अप्रिलमा चिनियाँ मोबाइल निर्माण कम्पनी शाओमी इन्डियाको ५,५५१ करोड भारुभन्दा बढीको रकम भारतीय विदेशी मुद्रा कानूनको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा जफत गरेको थियो। फेब्रुअरीमा चिनियाँ फर्मले विदेश पठाएको कथित “अवैध रेमिट्यान्स” को सम्बन्धमा संघीय एजेन्सीले कम्पनी विरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेपछि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन (फेमा) को सान्दर्भिक खण्डहरू अन्तर्गत रकम जफत गरिएको हो।
तर सो रोक्का रकम अदालतले फुकुवा गर्न आदेश दिईसकेको छ।
प्रकाशित: २८ बैशाख २०७९, बुधबार
