काठमाडौं ।
ग्रीसले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूले ‘युरोपेली स्पेक्ट्रम युनियन’ गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यस युनियनले भविष्यमा सिक्सजी मोबाइल स्पेक्ट्रमको राष्ट्रिय बिक्रीबाट प्राप्त हुने केही रकम प्रविधि क्षेत्रको लगानीमा प्रयोग गर्न सक्नेछ, जसले संघको बजेटमा पर्ने दबाब कम गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
युरो क्षेत्रका अर्थमन्त्रीहरूको समूहका अध्यक्ष किरियाकोस पिएराकाकिस द्वारा तयार पारिएको र गत मंगलबार ईयू मन्त्रीहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिएको उक्त प्रस्तावका अनुसार, यसको सम्भावित प्रारम्भिक आर्थिक आकार करिब १२ देखि १५ अर्ब युरो हुन सक्ने रोयटर्सले रिपोर्ट गरेको छ।
उक्त प्रस्तावमा भनिएअनुसार, “यस चरणमा यो कुनै आधिकारिक मूल्यांकन वा पूर्वानुमान नभई केवल योजनागत अनुमान मात्र हो, र यसमा ५जी अधिकारहरूबाट भविष्यमा प्राप्त हुन सक्ने कुनै पनि सम्भावित योगदानलाई समावेश गरिएको छैन।”
यदि युरोपेली संघका २७ सदस्य राष्ट्रहरूले यो प्रस्ताव स्वीकार गरेमा, यसबाट संघको सन् २०२८-२०३४ को बजेट (जुन २ ट्रिलियन युरोको प्रस्ताव गरिएको छ र संघका मुख्य नीतिहरूको वित्तपोषणको प्रमुख स्रोत हो) व्यवस्थापन गर्ने समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्न सक्छ।
वित्तपोषणसम्बन्धी वार्ताहरू निकै चुनौतीपूर्ण छन्; किनभने यस बजेटले कृषि र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई सघाउने पुराना नीतिहरूमा हुने खर्चलाई निरन्तरता दिँदै रक्षा तथा युरोपको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने जस्ता नयाँ चुनौतीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।
फाइनान्सिङका अन्य नयाँ विकल्पहरूमध्ये, जसलाई केही देशले अस्वीकार गरेका छन् भने अरूले समर्थन गरेका छन्—कम्पनीहरूलाई कार्बन उत्सर्जन अनुमतिपत्र बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमको एक हिस्सा र युरोपेली संघको तुलनामा कमजोर जलवायु नीति भएका देशहरूमा उत्पादित भई संघमा आयात गरिने वस्तुहरूमा लगाइने करको एक हिस्सा प्रयोग गर्ने प्रस्तावहरू समावेश छन्।
अन्य विकल्पहरूमा संकलन नगरिएको विद्युतीय फोहोरमा कर, सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तःशुल्कको एक हिस्सा र संघभित्र सञ्चालन तथा बिक्री-वितरण गर्ने ठूला कम्पनीहरूबाट वार्षिक रूपमा लिइने एकमुष्ट योगदान समावेश छन्।
थप प्रस्तावहरूमा अत्यधिक सम्पत्ति, डिजिटल सेवाहरू, अनलाइन जुवा र क्रिप्टो सम्पत्तिको पुँजीगत लाभमा कर वा शुल्क लगाउने विषयहरू पनि समेटिएका छन्।
अब आयरल्यान्डले अक्टोबरमा हुने अर्को युरोपेली संघको शिखर सम्मेलनसम्ममा यी विकल्पहरूमध्ये कुन वा कुन-कुनको संयोजनले संघका सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने रिपोर्टमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०८३, शनिबार
