काठमाडौं ।
दूरसञ्चार क्षेत्रले सञ्चार सेवा विस्तारसँगै राज्यको राजस्व, डिजिटल पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधिमा समेत योगदान गर्दै आएको छ। नेपालमा हाल सरकारी लगानीको नेपाल टेलिकम र निजी लगानीको एनसेलले दूरसञ्चार क्षेत्रको सेवा धानिरहेका छन्। यी दुवै संस्थाले देशभरी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नुका साथै अर्थतन्त्रमा समेत उल्लेख्य योगदान गर्दै आइरहेका छन्।
यसै क्रममा निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै कर तथा विभिन्न सरकारी शुल्कबापत १७ अर्ब २४ करोड ४६ लाख २३ हजार ८ सय ८१ रुपैयाँ राज्यलाई भुक्तानी गरेको रिपोर्ट छ।
कम्पनीका अनुसार उक्त रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जीएसएम मोबाइल लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको किस्ताबापत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
यस्तै बिक्रीमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) २ अर्ब ६३ करोड, फ्रिक्वेन्सी शुल्क १ अर्ब ९६ करोड, रोयल्टी १ अर्ब २९ करोड र भन्सार महसुल १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
स्रोतमा कर कट्टी (टीडीएस) बापत ९८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत २ लाख ७० हजार रुपैयाँ सरकारलाई बुझाइएको कम्पनीले जनाएको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रबाट राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्वसँगै डिजिटल पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी विस्तारमा समेत लगानी हुँदै आएको छ। ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रबीचको डिजिटल विभाजन कम गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले एनसेलले गत आवमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ योगदान गरेको छ।
एनसेलका अनुसार स्थापनादेखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा कम्पनीले कर तथा विभिन्न सरकारी शुल्क शीर्षकमा राज्यकोषमा झण्डै ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ।
दूरसञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका ठूला करदातामध्ये रहेको एनसेललाई नेपाल सरकारले गत वर्ष वैशाखमा सबैभन्दा धेरै आयकर तिर्ने करदाताका रूपमा सम्मान गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
यससँगै कम्पनीले एनसेल फाउन्डेसनमार्फत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८३, शुक्रबार
