काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजियाटा लिमिटेडलाई २५ वर्ष पुगेपछि सरकारको स्वामित्वमा आउने बारेमा जानकारी दिँदै सम्पत्ति बेचबिखन गर्न रोक लगाएको छ।
एनसेल आजियाटाको जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति २५ वर्ष पुरा भएसँगै सरकारको अधिनमा आउने कानुनी व्यवस्थाअन्तरगत प्राधिकरणले कम्पनीलाई सो बारेमा जानकारी गराएको हो।
प्राधिकरणको गत साता बिहिबार बसेको बैठकले गरेको निर्णयको आधारमा सोमबार एनसेललाई पत्र दिईएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।
“कानुनमा भएको विषयलाई अवगत गराउँदै त्यस बारेमा समयभित्रै एनसेललाई जानकारी दिईएको हो,” प्रवक्ता अर्याललले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।
उनकाअनुसार अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९अनुसार एनसेललाई पत्र दिईएको हो।
उक्त नियमावलीको नियम ६ (२) (३) अनुसार कम्पनीले सरकारको अनुमति बिना सम्पत्ति बेचबिखन गर्न नपाईने प्रावधान पालना गर्नुपर्ने पत्रमा स्मरण गराईएको छ।
सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावलीको नियम ६ (२) मा भनिएको छ, ” उपनियम(१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐनको दफा ३३ को
उपदफा (१) बमोजिम अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा कायम हुने सम्पत्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले अनमुतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तिमा ३ वर्षअघिदेखि प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न हुँदैन।
यसैगरी उल्लेख भएअनुसारको विपरित धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य स्वतः बदर हुने उपनियम ३ मा लेखिएको छ।
एनसेल आजियाटामा विदेशी लगानी ५० प्रतिशत भन्दा धेरै भएको हुँदा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ को उपदफा १ अनुसार स्वतः सरकारी अधिनमा आउने छ।
नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने बारे उक्त दफामा लेखिएको छ, “(१) जम्मा पूँजी लगानीको पचास प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसंचार सेवासंग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुनेछ।”
सरकारी स्वामित्वमा आउने त्यस्तो कम्पनीका सम्पत्ति व्यवस्थापन समेत सरकारले गर्ने र त्यसलाई सरकारले मूल्यांकनका साथमा बोलकबोलमार्फत बेचबिचन गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ।
यसको लागि सरकारले मूल्यांकन समितिमार्फत सम्पत्तिको मूल्यांकन गराई उक्त मूल्यमा सो कम्पनिकै लगानीकर्ताहरुले नै किन्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ।
यसको अर्थ एनसेल आजियाटा लिमिटेड ३ वर्षपछि सरकारको अधिनमा आएसँगै सरकारले उक्त कम्पनीको मूल्यांकन गरेर सो मूल्यांकन भएको मूल्यमा एनसेलका लगानीकर्ताहरुलाई नै बेच्न सक्नेछ।
तर अबको ३ वर्षमा भने कम्पनीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति बिना धितोमा राख्न, बन्धकीमा दिन, बिक्री गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न पाउने छैन्।
यससँगै अर्को वर्ष अर्थात २ वर्षअघिनै एनसेलले कार्ययोजना पेश गरि प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०८३, शुक्रबार
