नेपाल टेलिकमले वीरगञ्जस्थित आफ्नो कार्यालय भवन एकपक्षीय रूपमा भत्काइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कम्पनीले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी दूरसञ्चारजस्तो अत्यावश्यक तथा संवेदनशील सार्वजनिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको भन्दै घटनाप्रति आपत्ति जनाएको हो। कम्पनीका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा सडक डिभिजन कार्यालयले वीरगञ्जस्थित नेपाल टेलिकम कार्यालयको भवन भत्काएको हो।

टेलिकमले उक्त विषय उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा विचाराधीन रहेको तथा अदालतबाट भएका आदेशलाई बेवास्ता गर्दै भवन भत्काइएको दावी गरेको छ।

कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया र अदालतको अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षा नगरी संरचना भत्काउनु कानुनी शासन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको जनाएको छ।

सडकको मध्यबिन्दुबाट दायाँ–बायाँ २५–२५ मिटरभित्रका संरचना हटाउने मापदण्डविपरीत नेपाल टेलिकमको भवनतर्फ बढी क्षेत्र भत्काइएको र थप भागसमेत भत्काउने प्रयास भइरहेको विषय गम्भीर रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ।

टेलिकमले सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले लिनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनमा कानुनी मर्यादाको पालना, थप समन्वय र जिम्मेवार सहकार्यको अपेक्षा गरेको छ।