काठमाडौं ।
बागमती प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्का बैठकलाई पूर्ण रूपमा कागजरहित बनाउँदै ‘इ-क्याबिनेट’ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको नवगठित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय प्रक्रियालाई द्रुत, चुस्त र पारदर्शी बनाउन उक्त निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले इ-क्याबिनेटसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी १५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जानकारी दिए।
बैठकले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश कार्यक्रम निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरअनुसार सम्पन्न गर्न मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव तथा विषयगत मन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रदेश सचिवबीच कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, नियम, कानुन, कार्यविधि तथा कार्ययोजना सम्बन्धित मन्त्रालयले सात कार्यदिनभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता केसीले बताए।
प्रदेशका आयोजनाको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति तत्काल हेर्न सकिने गरी ‘आयोजना ट्र्याकिङ प्रणाली’ विकास गरिनेछ। पहिलो चरणमा बहुवर्षीय आयोजनाको प्रगति विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिने उनले जानकारी दिए।
बैठकले प्रदेशमा कार्यान्वयनमा रहेका विद्युतीय प्रणालीको विवरण सात कार्यदिनभित्र र मन्त्रालयलाई आवश्यक थप प्रणालीको विवरण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आवश्यक विद्युतीय प्रणाली आन्तरिक रूपमा विकास गर्न कार्यविधि तयार गरिनेछ।
बैठकले मन्त्री केसीलाई प्रदेश सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ। यो नवगठित सरकारको पहिलो तथा क्रमागत रूपमा १२औँ मन्त्रिपरिषद् बैठक हो। रासस
प्रकाशित: ५ भाद्र २०८३, शुक्रबार
×
