काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्राधिकरणले बुधबार २०८३ साउन महिनासम्मका सम्पादित कामहरुबारे जानकारी दिन आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो बताएको हो।
“नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमाअस्थायी रूपमा २०८३ साल असार मसान्त सम्मको लागि थप २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डविथ रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको २x५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीलाई निरन्तरता दिने निर्णय बमोजिम नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सीमा प्रदान गरिएको थप २x५ मेगाहर्ज लाई २०८३ कार्तिक मसान्तसम्म निरन्तरता दिने”, प्राधिकरणले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।
यसअघि गत वैशाखमा प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणका तत्कालीन निमित्त प्रमुख अर्जुन घिमिरेले गत वैशाख ३० गते नेपाल टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेका थिए।
घिमिरेलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशा निमित्त प्रमुखको पत्र दिएको थियो। उनले निमित्त प्रमुखको पत्र पाएसँगै यसअघि रोकिएको फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय अगाडि बढाएका थिए।
प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीले नेपाल टेलिकमलाई उक्त फ्रिक्वेन्सी दिन अस्वीकार गरेका थिए। उनले सञ्चारमन्त्री डा बिक्रम तिमल्सिनाको निर्देशन विरुद्ध गएर उक्त फ्रिक्वेन्सी नदिने मन्त्रालयमा आयोजित एक बैठकमा बताएका थिए।
एनसेलका हितैषी मानिएका अध्यक्ष भण्डारीले त्यतिबेला समितिले फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत २x५ मेगाहर्ज दिने निर्णय गरेको र तत्कालीन अवस्थामा उक्त फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमले मात्र पाउने भएपछि फ्रिक्वेन्सी दिन नमानेको स्रोतहरुबाट थाहा पाइएको थियो।
सोही निर्णयलाई अगाडि बढाएर घिमिरेले वैशाख ३० गते टेलिकमलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा ५ मेगाहर्ज दिने निर्णय गरेका थिए। टेलिकमलाई हाल दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी (बाँडफाँट तथा मूल्य सम्बन्धी) नीति, २०८० मा तोकिए अनुसारको मूल्यमानै प्रयोग गर्न दिने र आगामी दिनमा अक्सन गरेपछि हुने नयाँ अक्सन मूल्य तिर्नुपर्ने शर्तमा फ्रिक्वेन्सी दिइएको प्राधिकरणले टेक्नोलोजीखबरलाई बताएको थियो।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०८३, बिहीबार
