काठमाडौं ।
सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा उस्तै हुनुपर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालै ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा सोको कार्यान्वयन मार्गदर्शन, २०८३’ स्वीकृत गरी देशभरका सरकारी निकायमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन जारी गरेको गर्दै यस्तो प्रावधान गरेको हो।
मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा आएपछि सरकारी सेवा लिन पेश गरिने निवेदनको ढाँचामा रहेको विविधता र अन्योल हट्ने तथा देशभर एउटै निश्चित ढाँचा कायम हुने जनाइएको छ।
यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउँदै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः डिजिटल माध्यमबाट समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी सूचना प्रविधिमैत्री बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएपछि नागरिकले सरकारी कार्यालयअनुसार फरक–फरक ढाँचामा निवेदन लेख्नुपर्ने र निवेदनको प्रक्रियाबारे अन्योलमा पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको विश्वास छ।
आवेदनका ढाँचा डिजिटल रूपमा समेत उपलब्ध हुने भएकाले आगामी दिनमा सरकारी सेवा अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सहज रूपमा लिन सकिने आधार तयार हुने जनाइएको छ। यसले डिजिटल नेपालको अवधारणालाई थप बल पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारी आवेदन भर्न सेवाग्राहीले व्यहोर्नुपर्ने झन्झट कम गर्नुका साथै कार्यालय परिसरमा शुल्क लिएर अनधिकृत रूपमा सेवा सहजीकरण गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि मार्गदर्शनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ।
मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखलाई तोकिएको छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८३, बुधबार
×
