काठमाडौं ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन थालेको छ।
मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनुहुन्थ्यो। विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, वर्तमान सञ्चार क्षेत्रका चुनौती तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत सुझाव सङ्कलन गरिएको हो।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताए। उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताबिनाको लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।
“प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन। तर जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वविहीन सञ्चारमाध्यम पनि लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न सक्दैछन्” उनले भने। सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई समानान्तर रूपमा सुदृढ बनाउन चाहेको स्पष्ट गर्दै स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे।
अहिलेको छलफल विधेयकको अन्तिम चरण नभई प्रारम्भिक परामर्श भएको उल्लेख गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल र सुझाव लिई परिस्कृत बनाउँदै लगिने बताए। उनले अहिले सञ्चार जगतले भोगिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी कानुन बन्ने स्पष्ट पारे। प्रेस काउन्सिलको संरचना, सदस्य संख्या तथा कार्यप्रणालीसम्बन्धी विषयलाई उत्कृष्ट अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई आधार बनाएर विधेयक मस्यौदामा राखिने उनको भनाइ थियो।
सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको सन्दर्भमा गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन), भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत् सिर्जित सामग्री तथा पित पत्रकारिताले समाजमा पारेको प्रभावलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
उनले जिम्मेवार पत्रकारिताले सरकार र सम्पूर्ण समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेकोसमेत बताए।
छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याइनुपर्ने बताइन्।
उनले यसअघि नै पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएका सुझावलाई पनि विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन्। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने, काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलका सहभागीहरुले सञ्चार माध्यामको अवस्था विगतको भन्दा धेरै परिवर्तन भइसकेको सन्दर्भमा नयाँ कानुन आवश्यक भए पनि त्यो नियन्त्रणमुखी नभई निर्माणमुखी र स्वनियमन केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।
सहभागीहरूले नेपालका सञ्चारमाध्यम उदार नीति र सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन हुँदै आएकाले नियन्त्रणभन्दा स्वनियमन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई अझ सशक्त बनाउने दिशामा कानुन केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिए।
पत्रकारिता वा सञ्चारमाध्यामसँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने, सञ्चारसम्बन्धी विषयमा अनावश्यक रूपमा फौजदारी कानुन प्रयोग गर्न नहुने तथा मिडिया कानुनद्वारा सञ्चालित संस्था र व्यक्तिलाई सामान्य अवस्थामा फौजदारी कानुनको दायरामा ल्याउन नहुने धारणा पनि सहभागीहरुको थियो।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०८३, शुक्रबार
