सूचना प्रविधि केन्द्रको उपकरण खरिदमा सुनिल पौडेलसहितका कर्मचारीले भ्रष्ट्राचार गरेको अदालतको ठहर

काठमाडौं ।

विशेष अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको उपकरण खरिदमा अख्तियार दूरुपयोग आयोगले दायर गरेको भ्रष्ट्राचार मुद्दामा सुनिल पौडेल लगायतले भ्रष्ट्राचार गरेको ठहर गरेको छ।

पौडेलसहित केन्द्रका तत्कालिन कर्मचारीहरु सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकले स्पेकअनुसारका उपकरणहरु खरिद नगरेको ठहर गर्दै भ्रष्ट्राचार गरेको फैसला सुनाएको हो।

आज विशेष अदालतका न्यायाधिशहरु सुदर्शनदेव भट्ट हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रतिवादीहरु सुनिल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकलाई सोही दफा १९ (२) बमोजिम जनही ३ महिना कैद र जनही दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ।

“…प्राविधिक कैफियत उल्लेख नगरी स्पेकअनुसारका उपकरणहरु आपुर्ति भएको भनी प्रतिवादी मध्येका सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकले पेश गरेको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदनलाई प्रतिवादी सुनिल पौडेलले स्वीकृत गरेको कार्य आरोपदाबी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १९ (२) बमोजिमको कसूर अपराध भएको र प्रतिवादी अरुण श्रेष्ठको कार्य सो कसूरको मतियार भएको देखिँदा निज प्रतिवादीहरु सुनिल पौडेल, सफल श्रेष्ठ, रमेश पोखरेल र रामशरण गायकलाई सोही दफा १९ (२) बमोजिम जनही ३ महिना कैद र जनही रु.१०,०००।- (दश हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ,” संक्षिप्त फैसलामा भनिएको छ।

यसैगरी पौडेललाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ३ महिना कैद समेत हुने फैसला सुनाएको हो।

उक्त मुद्दाका आरोपी तथा केन्द्रका तत्कालिन लेखा कर्मचारी निम बहादुर वलीलाई भने सफाई दिएको छ। उनको हकमा अदालतले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको लेखाको कर्मचारी भई आपुर्ति गरिएका सामग्रीहरुको प्राविधिक मूल्याङ्कन र परिक्षण प्रतिवेदन तयार गर्ने समेतका कार्यमा निज संलग्न रहेको नदेखिने भनेको छ।

“…अन्य प्राविधिक ज्ञान भएका प्रतिवादीहरुले तयार गरी पेश गरेको प्रतिवेदनमा कार्यालय प्रमुखबाट भएको तोक आदेश बमोजिम भुक्तानी दिएको सम्म – देखिँदा निजलाई कसूरदार मान्न सकिएन । अतः निजले आरोप दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ,” वलीको हकमा अदालतले भनेको छ।

अदालतले उक्त मुद्दामा आरोपी रहेका अरुण श्रेष्ठ र निज अध्यक्ष रहेको वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल (World Distribution Nepal) ले समेत भ्रष्ट्राचार गरेको भन्दै श्रेष्ठलाई ३ महिना कैद र दश हजार रुपैया) जरिवाना तथा  वर्ल्ड डिस्ट्रिब्यूसन नेपाल लाई दश हजार रुपैया जरिवाना सजाय गरेको छ।

सजाय ठहर भएका प्रतिवादीहरुबाट क्षतिपुर्ति शुल्क वापत जनही रु.४००।- पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने समेत उल्लेख छ।

अदालतले आपुर्ति गरिएको सामग्री मध्येको प्रोसेसर २.१ गीगाहर्ज माग गरिएको २.४ गीगाहर्ज भन्दा कम क्षमताको भएतापनि सो प्रोसेसर र अन्य उपकरणहरु राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा जडान भई संचालनमा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न विज्ञको प्रतिवेदन आएको भन्दै सो बमोजिमको बिगो रकम हिनामिना भएको भन्न समेत मिलेन्ने ठहर गरेको छ।