काठमाडौं ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) अन्तर्गतको स्किल, नलेज एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टद्वारा आयोजित ‘ज्ञान, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण’ विषयक वेबिनार सम्पन्न भएको छ।
विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञ, वैज्ञानिक, अनुसन्धानकर्ता तथा विभिन्न पेशामा आबद्ध दक्ष जनशक्तिको ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई नेपालको विकाससँग जोड्ने उद्देश्यका साथ आयोजित उक्त वेबिनारमा विभाग प्रमुख तथा एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले विभागको कार्यपत्र तथा भावी कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए।
एनआरएनएका अध्यक्ष हेमराज शर्माले संघ स्थापना भएदेखि नै विदेशमा रहेका नेपालीहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उपयोग गर्ने उद्देश्यका साथ निरन्तर काम हुँदै आएको बताए।
उनले भविष्यमा स्किल, नलेज तथा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरलाई अझ प्रभावकारी बनाउन भूगोलभन्दा बाहिर रहने स्वतन्त्र प्रोफेसनल एण्ड एकेडेमिक युनिट स्थापना गरी विश्वभरका नेपाली विज्ञहरूलाई एउटै संरचनामा आबद्ध गर्ने योजना रहेको पनि बताए।
विभागको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्किल, नलेज एण्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर डिपार्टमेन्टका प्रमुख तथा एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्र रेग्मीले अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा नेपाली दक्ष जनशक्ति विदेशमा स्थापित हुँदै जाँदा नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अब ‘ब्रेन ड्रेन’ लाई ‘ब्रेन गेन’ मा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक भएको बताए।
उनले विश्वभर करिब दुईदेखि तीन लाख नेपाली दक्ष जनशक्ति विभिन्न पेशा तथा अनुसन्धान क्षेत्रमा कार्यरत रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको ज्ञान, अनुभव र विज्ञतालाई नेपालको विकाससँग जोड्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको धारणा राखे।
डा. रेग्मीले विभागले विश्वभर रहेका नेपाली विज्ञहरूको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई नेपालको विकाससँग जोड्न नियमित वेबिनार श्रृंखला सञ्चालन, चौथो ग्लोबल नलेज कन्भेन्सन आयोजना, नेपाली विशेषज्ञहरूको एकीकृत डिजिटल डाटाबेस निर्माण, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य विस्तार तथा ‘ब्रेन गेन’ अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने कार्ययोजना प्रस्तुत गरे।
उनले आगामी ग्लोबल नलेज कन्भेन्सनलाई डिजिटल रूपान्तरण, नवप्रवर्तन, कृषि, ऊर्जा, शिक्षा, अनुसन्धान तथा प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता नेपालको प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गर्दै यसलाई छलफलमा मात्र सीमित नराखी कार्यान्वयनमुखी बनाइने बताए।
एनआरएनए प्रोफेसनल एण्ड एकेडेमिक युनिटका संयोजक डा. देवीबहादुर बस्नेतले नेपालका सातै प्रदेशका विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी ज्ञान आदानप्रदान, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए।
टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ तथा नेचुरल रिसोर्स कमिटीका संयोजक डा. ज्ञानेन्द्र प्रसाद जोशीले विदेशमा रहेका नेपाली विज्ञहरूको राष्ट्रियस्तरको एकीकृत डिजिटल डाटाबेस निर्माण गरिने जानकारी दिए।
उनका अनुसार उक्त डाटाबेसमार्फत नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, उद्योग तथा अनुसन्धान संस्थाहरूले आवश्यकताअनुसार विश्वका जुनसुकै देशमा रहेका नेपाली विशेषज्ञहरूसँग सहज रूपमा सम्पर्क तथा सहकार्य गर्न सक्नेछन्।
डा. जोशीले ‘ग्लोबल एक्सपर्ट मेन्टरिङ’, ‘रिसर्च फर नेपाल’, अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सहकार्य, प्रविधि हस्तान्तरण तथा इन्जिनियरिङ इनोभेसन फोरम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको जानकारी गराउँदै ज्ञानलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिने वातावरण निर्माणमा जोड दिए।
नेपाल साइन्स फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष डा. राजु अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपाली वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानकर्ताको विशेषज्ञतालाई नेपालको आवश्यकता अनुसार उपयोग गर्न सरकार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी साझेदारी आवश्यक रहेको बताए।
उनले विगतमा स्किल, नलेज तथा टेक्नोलोजी ट्रान्सफरका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण आधार निर्माण भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयनको तहमा अझ प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
डा. अधिकारीले नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित निकायसँग प्रारम्भिक चरणदेखि नै सहकार्य गरेर योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिए मात्र त्यसको प्रभावकारिता बढ्ने धारणा व्यक्त गरे।
कृषि समितिका संयोजक डा. जगदीश तिमिल्सिनाले नेपालमा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), डिजिटल कृषि तथा वैज्ञानिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
नेपालको भौगोलिक विविधताअनुसार क्षेत्रविशेषका लागि फरक रणनीति आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै उनले कृषि अप्टिमाइजेसनसम्बन्धी नेपाली मूलका वैज्ञानिकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल तथा पुस्तकमार्फत गरेका अनुसन्धानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्नेमा जोड दिए।
रबर खेतीलाई केन्द्रमा राखी पाइलट परियोजनासहित विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डीपीआर) तयार भइसकेको जानकारी दिँदै उनले उक्त प्रस्तावलाई एनआरएनएमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष कार्यान्वयनका लागि प्रस्तुत गर्न सके कृषि क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रकाशित: २३ असार २०८३, मंगलवार
