काठमाडौं ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उपलब्ध स्रोतका आधारमा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि अधिकतम बजेट छुट्टयाइएको जानकारी दिए।
“आव २०८३/८४ को कुल राष्ट्रिय बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमध्ये शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ”, मन्त्री पोखरेलले भने, “यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२८ प्रतिशत हो।”
“सङ्घीय तहबाट आगामी वर्षका लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट १०.२८ प्रतिशत रहेको भए तापनि विगत वर्षमा प्रदेश सरकारबाट विद्यालय नर्स, शिक्षण अनुदान कोटा, ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी ल्याब र विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा बजेट विनियोजन हुने बजेट उल्लेख्य नै रहने छ”, मन्त्री पोखरेलले भने।
विद्यालय शिक्षामा सबैभन्दा बढी, ६९.४९ प्रतिशत, उच्च शिक्षातर्फ ११.०४, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा २.५६ प्रतिशत, खेलकुदमा १.७४ प्रतिशत र व्यवस्थापनमा १५.१७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिए। “विद्यालय शिक्षा उपक्षेत्रमा विनियोजित बजेट १ खर्ब ५१ अर्ब ६९ करोड ७१ लाखमध्ये पूर्वाधार निर्माणमा जम्मा १० अर्ब ४५ करोड २४ लाख ४ हजार विनियोजन गरिएको छ”, उनले भने।
आगामी वर्षको बजेटमा सात हजार ६६० जनाका लागि नवीनतम् तथा बजार माग अनुकूलका सीप विकास तालिमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री पोखरेलले एसईई परीक्षा सञ्चालनको कार्य प्रदेश तहबाट गर्ने गरी ३५ करोड विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे।
मन्त्री पोखरेलले विद्यालय शिक्षामा क्रमशः डिजिटल सिकाइतर्फ फड्को मार्नका लागि माध्यमिक तह सञ्चालन भएका सबै सामुदायिक विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ७ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो।
मन्त्री पोखरेलले अनुसन्धानलाई प्राथमिकता, उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारमा उपलब्ध स्रोतको उच्चतम् उपयोग गर्ने गरी विनियोजन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। “उपलब्ध स्रोतबमोजिम भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि र शैक्षिक सामग्रीका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ”, उनले भने।
मन्त्री पोखरेलले अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सुलभ डिजिटल पाठ्यपुस्तकको प्रबन्ध, एकीकृत तथा विशेष विद्यालय सञ्चालनजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको स्पष्ट पारे। “प्रत्येक प्रदेशमा बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूका लागि पूर्वाधारयुक्त आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट प्रबन्ध गरिएको छ”, उनले भने।
मन्त्री पोखरेलले आगामी आवमा बजारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमको विकास र विस्तार, उद्यमशीलता विकास तथा कार्यान्वयनका लागि अनुदान, उच्च शैक्षिक संस्थाहरूलाई कार्यसम्पादन अनुदान, शैक्षिक संस्थालाई सूचना तथा प्रविधिमा आधारित शैक्षिक कार्यक्रमकारुपमा विकास तथा अनुदान क्रियाकलापमा ५९ करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले डोम, चमार, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीका लागि एमबिबिएस अध्ययनको छात्रवृत्तिबापतको रकम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।
उनले विगतदेखि उक्त सुविधाअन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निरन्तर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बजेट व्यवस्थापन गरिएको स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहमा कुल छात्रवृत्ति सिटको ४५ प्रतिशतलाई आधार मानी दलित समुदायका लागि ९ प्रतिशत र मधेशी समुदायका लागि १२ प्रतिशत सिट आरक्षण गरिएको छ।
मन्त्री पोखरेलले सरकारले सबै सामुदायिक विद्यालयलाई इन्टरनेट शुल्कबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको बताए। हाल ६८.२ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार, ७३.९ प्रतिशत विद्यालयमा विद्युत् सुविधा र ६९.७ प्रतिशत विद्यालयमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता पूर्वाधारको विस्तारसँगै डिजिटल शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।-रासस
प्रकाशित: २२ असार २०८३, सोमबार
