काठमाडौं ।
अमेरिकी भुक्तानी प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाउँदै आफ्नै डिजिटल भुक्तानी संरचना निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित यूरोपेली संघ (ईयू) ले डिजिटल यूरो परियोजनालाई अगाडि बढाएको छ।
भिसा, मास्टरकार्ड, एप्पल पे र गुगल पेजस्ता अमेरिकी सेवाको विकल्पका रूपमा डिजिटल यूरोलाई अघि सार्दै ईयूले आफ्नो आर्थिक सार्वभौमिकता बलियो बनाउने रणनीति लिएको छ।
यसै उद्देश्यका साथ यूरोपेली सांसदहरूले मंगलबार डिजिटल यूरोसम्बन्धी बहुप्रतीक्षित प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी गरेका छन्। यूरोपसँग आफ्नै साझा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको अभाव रहेको निष्कर्ष निकालिएको आधारमा यूरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसिबी) ले सन् २०२० मै डिजिटल यूरोको अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो।
डिजिटल यूरो लागू गर्न यूरोपेली संसद् र सदस्य राष्ट्रहरूको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ। यदि वर्षको अन्त्यसम्म आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा भएमा इसिबीले सन् २०२७ को मध्यतिर परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सन् २०२९ सम्म सर्वसाधारणका लागि डिजिटल यूरो उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।
डिजिटल यूरो बैंक खातामा रहेको सामान्य रकमभन्दा फरक हुनेछ। प्रयोगकर्ताले बैंक वा हुलाक कार्यालयजस्ता संस्थामार्फत विशेष डिजिटल वालेट खोल्नुपर्नेछ, जहाँ रकम जम्मा गरेर डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ। कार्ड, मोबाइल एप, फोन वा अनलाइन प्रणालीमार्फत पसल तथा व्यक्तिबीच प्रत्यक्ष कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिने योजना छ।
ईसीबीले यस प्रणालीले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित गर्ने जनाएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार अफलाइन भुक्तानीको सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। यसले नगद कारोबारसरह गोपनीयता प्रदान गर्नेछ। डिजिटल यूरोले नगद वा निजी भुक्तानी प्रणालीलाई विस्थापित नगरी थप विकल्प उपलब्ध गराउने दावी गरिएको छ।
ईसीबीका डिजिटल यूरो निर्देशकका सल्लाहकार एलेसान्ड्रो जियोभान्निनीले बैंक तथा व्यापारीहरूलाई नयाँ प्रणालीमा अनुकूल हुन समय आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार डिजिटल यूरोले उपभोक्तालाई अझ डिजिटल बन्दै गएको जीवनशैलीमा भुक्तानीको विकल्प छनोट गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गर्नेछ।
इयूका नीति निर्माताहरूले भुक्तानी प्रणालीलाई आर्थिक शक्तिको साधनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। सांसद गिल्स बोयरले यूरोपले लामो समयदेखि अमेरिकी प्रणालीमाथिको निर्भरता भोगिरहेको र अब आफ्नै सार्वभौम भुक्तानी प्रणाली निर्माण गर्ने समय आएको बताए।
यूरोपेली अधिकारीहरूले सन् २०२५ मा अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका न्यायाधीशमाथि लगाएको प्रतिबन्धलाई पनि उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसबेला एक फ्रान्सेली न्यायाधीशले आफ्नो भिसा कार्ड प्रयोग गर्न नसकेको घटना यूरोपेली भुक्तानी स्वतन्त्रताको बहसमा उल्लेख हुने गरेको छ।
ईसीबीका अनुसार यूरो क्षेत्रका झण्डै दुई तिहाइ कार्ड भुक्तानी गैर–यूरोपेली कम्पनीहरू, विशेषगरी भिसा र मास्टरकार्डमार्फत सञ्चालन हुने गरेका छन्। साथै २१ मध्ये १३ यूरोजोन देशमा दैनिक भुक्तानीका लागि आफ्नै राष्ट्रिय कार्ड प्रणालीसमेत छैन।
यद्यपि डिजिटल यूरो योजनाप्रति यूरोपेली बैंकहरू भने सशंकित छन्। बैंकिङ क्षेत्रले नयाँ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न ठूलो लागत लाग्ने र ग्राहकहरूले आफ्नो निक्षेप डिजिटल यूरोमा सारेमा बैंकको वित्तीय स्थिरतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
यूरोपेली बैंकिङ महासंघले यसका लागि करिब १८ अर्ब यूरो खर्च लाग्न सक्ने अनुमान गरेको छ भने ईसीबीले वास्तविक लागत चारदेखि पाँच अर्ब ८० करोड यूरोबीच रहने दावी गरेको छ। ईसीबीले डिजिटल यूरोको संरचनाले ठूलो मात्रामा निक्षेप बाहिरिने जोखिम रोक्ने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा गम्भीर असर नपर्ने जनाएको छ।
यूरोपेली बैंकहरू आफ्ना अनलाइन सेवाको माग घट्ने र प्यान–यूरोपेली भुक्तानी प्रणाली ‘वेरो’ सँग डिजिटल यूरोले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने चिन्तामा समेत रहेका छन्।-रासस/
प्रकाशित: ९ असार २०८३, मंगलवार
×
