काठमाडौं ।
भारतको एउटा अदालतले शुक्रबार मेसेजिङ एप टेलिग्राममाथि लगाइएको अस्थायी प्रतिबन्ध हटाउन गरिएको कम्पनीको माग अस्वीकार गरेको छ। नयाँ दिल्लीस्थित अदालतले मेडिकल कलेज प्रवेश परीक्षाको निष्पक्षता जोगाउने उद्देश्यले सरकारले चालेको कदम कानुनी र उचित रहेको फैसला गरेको हो।
जुन १६ देखि जुन २२ सम्म लागू गरिएको प्रतिबन्धले भारतमा तीव्र बहस उत्पन्न गरेको छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले यसलाई सरकारले आवश्यक ठानेको बेला जुनसुकै मेसेजिङ प्लेटफर्मको प्रयोग सीमित गर्न सक्ने अधिकारलाई बलियो बनाउने चिन्ताजनक उदाहरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
गत महिना मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरूको राष्ट्रिय परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहिएको आरोप लागेपछि त्यस परीक्षाको नतिजा रद्द गरिएको थियो। त्यसपछि सरकारले टेलिग्राममा अवरोध लगाएको हो।
दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश तेजस करियाले आफ्नो फैसलामा सरकारलाई “टेलिग्राममा सार्वजनिक पहुँच अवरुद्ध गर्न निर्देशन जारी गर्ने अधिकार रहेको” बताएका छन्।
रोयटर्सका अनुसार भारतमा १५ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता रहेको टेलिग्रामले अदालतको निर्णयबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन। भारतीय सरकारले पनि प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ।
डिजिटल अधिकारसम्बन्धी संस्था इन्टरनेट फ्रीडम फाउण्डेशनले अदालतको निर्णयपछि एक्समा लेख्दै यसले खुला इन्टरनेटका लागि गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ताजनक उदाहरण स्थापित गरेको जनाएको छ।
सरकारले यो प्रतिबन्ध केवल टेलिग्राममा लागू गरिएको र यसलाई विशेष अवस्थाका रूपमा हेरेको बताएको छ। सरकारका अनुसार बन्द गरिएका च्यानलहरू सजिलै पुनः सिर्जना गर्न सकिने, फोन नम्बर लुकाउन सकिने तथा प्रयोगकर्ता नाममार्फत हुने अन्तर्क्रिया गोप्य राख्न सकिने सुविधाले कानुन कार्यान्वयनमा निरन्तर चुनौती सिर्जना गरेको छ।
टेलिग्रामका संस्थापक पावेल डुरोभले सार्वजनिक रूपमा प्रतिबन्धको आलोचना गर्दै यसले प्लेटफर्मका प्रयोगकर्तालाई दण्डित गरेको र परीक्षा प्रश्नपत्र चुहावट अन्य माध्यमतर्फ सरेको बताएका छन्।
अस्थायी प्रतिबन्धका कारण यस साता टेलिग्राम सेवा बन्द भएको थियो र एप स्टोरहरूबाट पनि हटाइएको थियो। भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरू तथा गुगल र एप्पलजस्ता कम्पनीहरूले केही घण्टामै सरकारी आदेश कार्यान्वयन गरेका थिए।
यो घटना यस वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारतीय सरकार र विश्वव्यापी प्रविधि कम्पनीबीचको सबैभन्दा चर्चित कानुनी विवाद बनेको छ। गत वर्ष सरकारले एक्ससँगको कानुनी विवादपछि सामग्री हटाउने आदेश दिन सक्ने अधिकारीहरूको संख्या घटाएको थियो।
प्रतिबन्ध लागू हुनुअघि केही दिनसम्म सरकार र टेलिग्रामबीच विवाद चलेको थियो। सरकारले चुहिएको भनिएका परीक्षा प्रश्नपत्र बेचबिखन गर्ने खाता हटाउन टेलिग्रामले सक्रिय पहल नगरेको भन्दै आलोचना गरेको थियो।
टेलिग्रामले अदालतमा सरकारमाथि कम्पनीले गरेको सक्रिय कारबाहीसम्बन्धी विवरण जानाजानी लुकाएको आरोप लगाएको थियो। कम्पनीका अनुसार परीक्षा सम्बन्धी गैरकानुनी सामग्री समावेश ९०० भन्दा बढी लिंक हटाइएको थियो।
प्रकाशित: ६ असार २०८३, शनिबार
