काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आर्थिक विद्येयकमार्फत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरमा यसअघिका वर्षसम्म गरेको कमजोरी सुधार गरेको छ।
सरकारले टेलिफोन मोबाइल इन्टरनेट लगायतका दूरसञ्चार सेवा प्रयोग गर्ने ग्राहकहरुसँगबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर उठाउँदै आएको छ।
हरेक आर्थिक वर्षको विद्येयकमा उल्लेख हुने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर अनुमतिपत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुले ग्राहकहरुसँग लिएर सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
तर यस्तो दस्तुर इन्टरकनेक्सन चार्ज र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवाको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार शुल्कमा नलाग्ने व्यवस्था हुँदै आएको छ। डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा शुरु गरिएको यस्तो दस्तुरमा हालसम्म विवाद हुँदै आएको छ।
सरकारले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग तत्कालिन समयमा गरेको सम्झौताअनुसार फिक्स्ड ब्रोडब्याण्ड सेवाको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत संभार शुल्कमा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था आर्थिक विद्येयकमार्फतनै गरिएको हो।
तर अहिलेसम्म यो विवाद समाधान भएको छैन्। यसअघिका वर्षसम्म यस्तो दस्तुर आन्तरिक राजश्व विभागले प्रशासन गर्दै आएको थियो भने चालु वर्षको बजेटमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दस्तुर उठाउने अधिकार पाएको थियो।
प्राधिकरणले आफू मातहत प्रशासनिक अधिकार ल्याएपनि क्षमतानै नहुँदा सेवा प्रदायकहरुलाई यसअघिका वर्षसम्म राजश्व विभागलाई तिरे जसरीनै दस्तुर तिरेर जानकारी गराउन भन्दै आएको छ।
उक्त दस्तुर उठाउने अधिकार आन्तरिक राजश्व विभागबाट प्राधिकरणमा आएपनि सो दस्तुर उठाउने कार्यविधि र प्रकृयानै नभएको खुलासा भएको थियो। जसले गर्दा दस्तुर कसरी असुल गर्ने भन्ने समस्या देखिएको थियो।
गत वर्षसम्म दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन गर्ने अधिकार पाएको आन्तरिक राजश्व विभागले विवाद उब्जिएसँगै केहि दिन अघि मात्र यस विषयमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेको थियो। उक्त छलफलमा सहभागी एक विज्ञले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर कसरी उठाउने कुन कानूनअन्तरगत पत्राचार गर्ने र कुन खातामा तिराउने भन्ने कार्यबिधिनै नभएको बताएका थिए।
“दूरसञ्चार सेवा दस्तुर उठाउन भनेर लामो समयदेखि सरकारले विद्येयकमा लेख्दै आएको छ तर त्यसको लागि औपचारिक कार्यविधि र प्रकृया नै नभएको भेटियो,” ती विज्ञले भनेका थिए, “दस्तुर नतिरेमा कुन आधारमा जरिवाना गर्ने भन्ने प्रकृया पनि नभएको देखियो। यसले सरकारी निकायहरु केवल कर असुल गर्न खोज्ने तर प्रकृया सरलिकृत नगर्ने जस्ता देखिए।”
सोही समस्याका कारण सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विद्येयकमार्फत “दूरसञ्चार सेवा दस्तुर सम्बन्धि अन्य कार्य कार्यविधि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने” उपदफालाई थप गरेर आफ्नो कमजोरी सुधार गरेको देखिन्छ।
यस उपदफाको आधारमा आगामी दिनमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले कार्यबिधि बनाएर दस्तुर उठाउने प्रकृयालाई सरलिकृत गर्न सक्नेछ भने यसले हाल देखिएको विवाद आगामी दिनमा समाधान हुनसक्नेछ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०८३, शनिबार
