काठमाडौं ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट प्रादेशिक आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले बुधबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आगामी आवदेखि नै आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारीअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिइएको हो।
आयोजनामा दोहोरोपना हुन नदिन र कागजविहीन बनाउन, अनलाइन प्रविष्ट गर्न र ‘क्लाउड’ मा आधारित भण्डारण सुविधाका लागि उक्त प्रणालीको विकास गरिएको आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले जानकारी दिए। साथै आयोजना बैङ्क सञ्चालनपश्चात् आयोजनाको विवरण सुरक्षित हुने, समयको बचतका साथै एउटै विवरण बारम्बार प्रविष्ट गरिराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए।
सङ्घ, सात वटै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकै किसिमको प्रणाली हुने हुँदा प्रणालीगत एकता कायम ‘सफ्टवेयर’ प्रयोगमा ल्याउन लागिएको हो।
प्रादेशिक आयोजना बैङ्क व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालनका लागि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले एकदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्रालय, विभाग, योजना शाखामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रशिक्षणसमेत दिएको छ। योजना बैङ्कमा प्रदेशका ठूला आयोजना राख्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सोही आयोजनालाई समेटेर बजेट विनियोजन गरिने त्यस अवसरमा जानकारी दिइयो।
गत वैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ स्वीकृत गरेको थियो।
उक्त मापदण्डमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन गरिने रु एक करोडभन्दा बढी लागतका, प्रदेशको सडक गुरुयोजना, २०८२, पर्यटन गुरुयोजना, २०७८, बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्राप्त आयोजना र क्रमागत आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा प्रदेश आयोजना बैङ्कमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने र विषयगत मन्त्रालयले लागत सीमाभन्दा कमका आयोजनाको सूची (प्रोजेक्ट रोष्टर) तयार गरी आयोजना बैङ्कको विद्युतीय सूचना प्रणालीमा छुट्टै देखिने गरी अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ।-रासस
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
