काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको उपकरणलगायतका सम्पत्तिहरु लिलामीमार्फत बेचेको आरोपमा थुनामा रहेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले छाड्ने आदेश दिएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र शान्ति सिंह थापाको इजलासले उनकी पत्नि निरु दाहालले दायर गरेको बन्दीप्रत्येक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पाण्डेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
तर उनी विदेश जान परेमा भने अदालतको अनुमति लिएर मात्रै जान पाउने इजलासले आदेश दिएको छ।
“बन्दी ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई निवेदकले रोजेको निजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै एक वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा देश छोडि बाहिर जानु पर्दा अदालतको अनुमति लिएर मात्र जान पाउने तथा अपराध अनुसन्धान तहकीकातको सन्दर्भमा आवश्यक परेका बखत उपस्थित हुनु” आदेशमा भनिएको छ, “कागज गराई थुनामुक्त गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम हाजिर जमानीमा राखी आरोपित कसुरको अनुसन्धान तहकिकात गर्नु, गराउनु भनी बन्दीप्रत्येक्षीकरणको आदेश जारी गरी दिएको छ।”
सरकारी अधिनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले लिलामी गरेको प्रकरणमा गत बुधबार नेपाल प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गत असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकालेको थियो। जसमा एनसेलले बोलकबोलमार्फत ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा बैंकबाट लिलामी सकारेको थियो।
प्रहरीले भने सरकारको अधिनमा आईसकेको उक्त सम्पत्ति बैंक र स्मार्ट टेलिकमले मिलेमतोमा गैरकानूनी तरिकाले लिलामी गरेको भन्दै पाण्डे तथा स्मार्टका संचालक तथा प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीलगायतलाई पक्राउ गरेको थियो।
यस्तै उक्त लिलामीको बुँदा नम्बर २ मा लिलाम बिक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित विभिन्न उपकरण लगायतका सामग्री जडान भएका घर तथा जग्गाधनीहरूलाई स्मार्ट टेलिकमले बुझाउनुपर्ने बाँकी घर बहाल र विद्युत महसुल रकम समेत ४० करोड रूपैयाँ (उल्लिखित उपकरणहरूका लागि कबुल गरिने रकममा थप गरी) एकमुष्ठ कबुल गरी बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने भनेर उल्लेख गरिएको थियो।
बोलपत्र पेस गर्न सूचना प्रकाशित भए अनुसार उक्त रकम बैंकले लिएर हालसम्म घरधनीलाई घरबहाल र विद्युत महसुल समेत नदिई/नतिरी ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेकोसमेत बैंकमाथि आरोप रहेको छ।
प्रकाशित: १ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
