काठमाडौं ।
स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बेचेको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे पक्राउ परेका छन्।
नेपाल प्रहरीको सीआईबीले उनलाई निजले प्रयोग गर्ने मोबाईल फोन स्विच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा कमलामाई नगरपालिका वडा नं ६ बसपार्कस्थित मदनभण्डारी राजमार्गबाट सवारी चेकजाँचको क्रममा २०८३ बैशाख २९ गते राति अन्दाजी २०:०० बजेको समयमा पक्राउ गरेको हो।
प्रहरीले उनलाई सरकारको अधिनमा आईसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जमल काठमाडौंबाट २०७० बैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (नं. BTSL-01) लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८० बैशाख ३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएकोमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उदेश्यका साथ कार्य गरी गराई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा लोन रिकभरी कमिटि (एलआरसी) को अध्यक्ष समेतको हैसियतमा उक्त लिलामी प्रक्रियामा संलग्न भएको उनीमाथि आरोप छ।
“जिल्ला काठमाडौं का.म.पा. वडा नं. १८, रक्तकाली स्थायी ठेगाना भई हाल जिल्ला ललितपुर, ललितपुर म.न.पा. वडा नं. ५ मानभवन बस्ने ६३ वर्षिय नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डे निजले प्रयोग गर्ने मोबाईल फोन स्विच अफ गरी भाग्दै गरेको अवस्थामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट खटिएको प्रहरी टोलीको सहयोगमा जिल्ला सिन्धुली कमलामाई नगरपालिका वडा नं ६ बसपार्कस्थित मदनभण्डारी राजमार्गबाट सवारी चेकजाँचको क्रममा मिति २०८३/०१/२९ गते राति अन्दाजी २०:०० बजेको समयमा पक्राउ गरी अनुसन्धान भईरहेको।” विज्ञप्तीमा उल्लेख छ।
साथै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामीको सूचना निकाल्ने क्रममा बुँदा नं. २ मा “लिलाम विक्री गरिने दूरसञ्चार सेवासँग सम्वन्धिंत विभिन्न उपकरण लगायतका सामाग्रीहरु जडान भएका घर -जग्गाधनीहरुलाई स्मार्टसेलले बुझाउनु पर्ने बाँकी घरवहाल र विद्युत महशूल रकम समेत रु. ४० करोड (उल्लेखित उपकरणहरुको लागि कबूल गरिने रकममा थप गरी) एकमुष्ठ रकम कबुल गरी बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने” भनी उल्लेख गरी बोलपत्र पेश गर्न सूचना प्रकाशित भएकोमा सो रकम बैंकले लिई हालसम्म घरधनिलाई घरबहालको साथै विद्युत महशुल समेत नदिई/नतिरी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात गरेको कसूरमा समेत अनुसन्धान भई रहेको उल्लेख छ।
प्रकाशित: ३० बैशाख २०८३, बुधबार
