काठमाडौं ।
अबदेखि बोलपत्र आह्वान गर्दा रुपमा दैनिक पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने अनिवार्यता हटेको छ। सरकारले हालै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ ले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको यो अनिवार्यतालाई सहज बनाएको हो।
यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा रहेको बोलपत्र आह्वान गर्दा अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना छाप्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो। हाल संशोधित प्रावधानले विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) प्रयोग गर्दा पत्रिकामा सूचना निकाल्न बाध्यकारी नहुने प्रस्ट पारेको हो।
नयाँ अध्यादेशको दफा ७ (१) ले उक्त उपदफाको अन्त्यमा एक प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गर्दै भनेको छ, “तर विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय खरिद प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नु पर्ने छैन।”
यसबाहेक विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत प्रस्ताव आह्वान नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तो सूचना सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको आफ्नै वेबसाइटमा र वेबसाइट नभएको खण्डमा भने सम्बन्धित निकायको सूचना पाटीमा समेत सूचना राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ प्रावधान अनुसार परामर्श सेवा खरिदका लागि आशयपत्र माग गर्दा समेत त्यही नियम लागू हुनेछ। अध्यादेशको दफा १२ (१) मा मूल ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) को अन्त्यमा ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत आशय पत्र माग गरिएको अवस्थामा अन्य माध्यम (पत्रिका) मा सूचना प्रकाशन गरिरहनु पर्ने छैन’ भन्ने वाक्य थप गरिएको छ।
कम लागतका खरिदका लागि प्रयोग गरिने सिलबन्दी दरभाउपत्रको हकमा अध्यादेशको दफा १४ ले मूल ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) मा रहेको १५ दिनको सूचना अवधिलाई घटाएर ७ दिन कायम गरेको छ। यसमा पनि विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत दरभाउपत्र आह्वान गर्दा अन्य माध्यममा सूचना दिनु नपर्ने वाक्यांश उल्लेख छ गरिएको छ।
प्रकाशित: २१ बैशाख २०८३, सोमबार
