काठमाडौं ।
सरकारले सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याएसँगै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्षसहित बोर्ड सदस्यहरु पदमुक्त भएका छन्।
आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन्। सोही अध्यादेशका आधारमा सार्वजनिक पदमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका सबैको पद गुमेको छ।
यसले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा प्राधिकरण बोर्ड सदस्यहरुको समेत नियुक्ति खारेज भएको हो। उक्त अध्यादेशमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नियुक्त प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्य गरी पाँच जनासमेतको पद गएको छ।
हाल अध्यक्ष रहेका भुपेन्द्र भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले नियुक्ति गरेकी थिईन्। यस्तै बोर्डका दुई सदस्यहरु कृष्ण प्रसाद पोखरेल तथा नवराज अधिकारीलाई समेत उनैले नियुक्त गरेकी थिईन्।
यस बाहेक अन्य दुई सदस्यहरु रविन्द्र झा र गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नेपाली काँग्रेस सरकारमा रहेको बेलामा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नियुक्त गरेका थिए।
यी सबै नियुक्तिहरु खुला प्रतिस्पर्धाबाट दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार सरकारी समितिले सिफारिस गरेअनुसार मन्त्रिपरिषदबाट नियुक्त हुने कानूनी प्रावधान छ।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्ष तथा बोर्ड सदस्यहरुको नियुक्ति हुने गर्दछ।
नेपाल बार एसोशिएसनका सचिव तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले मन्त्रिपरिषदबाट हुने नियुक्तिहरुलाई राजनीतिक नियुक्ति समेत भनिने उल्लेख गरे। उनले उक्त अध्यादेशमा सो ऐन समावेश रहेमा, त्यसले हालका नियुक्तिहरु स्वतः खारेजीमा पर्ने टेक्नोलोजीखबरलाई बताएका थिए।
“क्याबिनेट डिसिजन भएर नियुक्ति भएकाहरु सबै राजनीतिक नियुक्तनै हुन,” नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव तथा अधिवक्ता बाबुराम अर्यालले भने, “अध्यादेशले पनि ऐनलाईनै संसोधन गर्ने भएको हुँदा त्यसमा सम्बन्धित ऐनलाई उल्लेख गरिएको छ भने अध्यादेशले दूरसञ्चार ऐनअन्तरगतका नियुक्तिलाई समेत समेटन सक्छ।”
सो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालले जानकारी दिए।
अध्यादेश कार्यान्वयन भएसँगै अध्यक्ष रहेका भुपेन्द्र भण्डारी रविन्द्र झा, गोकर्णप्रसाद सिटौला, कृष्ण प्रसाद पोखरेल र नवराज अधिकारी एकैपटक पदमुक्त भएका हुन्।
अध्यादेश अनुसार, विभिन्न १ सय १० ओटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी नियुक्त भएका १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरु एकैपटक पदमुक्त हुनेछन्।
उक्त अध्यादेशले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ बमोजिम सूचना प्रविधि न्यायाधिकरण र पुनरावेदन न्यायाधिकरणका छ जना पदाधिकारी तथा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अन्तर्गतका प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्त गरी तीन जनाको पद रिक्त हुनेछ।
यस्तै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ बमोजिम नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जना, सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी ऐन, २०८१ अन्तर्गत नियुक्त तीन जना र सार्वजनिक सेवा प्रसारण ऐन, २०८१ बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य गरी १५ जना पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन्।
प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ बमोजिम मनोनीत अध्यक्ष र सदस्यहरू गरी १० जना तथा श्रमजीवी पत्रकार सम्बन्धी ऐन, २०५१ अन्तर्गत नियुक्त अध्यक्ष र सदस्य गरी छ जनाको पद जाने भएको छ।
यसका साथै, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ बमोजिम नियुक्त ४९ जना तथा नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद् ऐन, २०५५ अन्तर्गत नियुक्त १४ जना पदाधिकारीलगायतका पद मुक्त भएका छन्।
प्रकाशित: १९ बैशाख २०८३, शनिबार
