काठमाडौं ।
अबदेखि ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकले सरकारले तोकेको सडक तथा सडक पुलहरुमा चल्ने सवारी साधनहरुबाट सडक उपयोग दस्तुर संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि आरएफआईडी चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग/कार्ड जारी गर्न सक्ने भएका छन्।
नेपाल राष्ट्रबैंकद्वारा हालै जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
केन्द्रीय बैंकले निर्देशन जारी गर्दै सोहीबमोजिम गर्न/गराउन भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन दिएको जनाएको छ।
‘भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न उक्त बैंकबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुलाई जारी गरिएको भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८१ र सो पश्चात मिति २०८२ चैत्र ३० गतेसम्म जारी गरिएका परिपत्र तथा संशोधनहरु एकीकृत गरी तयार गरिएको यसैसाथ संलग्न भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ जारी गरिएको हुँदा सोहीबमोजिम गर्न/गराउन हुन भुक्तानी तथा फर्स्योट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ’, निर्देशनमा भनिएको छ।
विद्युतीय भुक्तानी कार्ड जारी गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाले आवश्यक नीति सञ्चालक समितिबाट पारित गरी लागू गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसबाहेक विद्युतीय भुक्तानी सेवा सञ्चालन र सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धका नीतिहरु सम्बन्धित संस्थाले बैंकबाट समय समयमा जारी निर्देशन अनुसार तयार गरी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने छ।
कसले के कस्ता कार्ड जारी गर्न पाउने?
अनुमतिप्राप्त “क” तथा राष्ट्रियस्तरका “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड लगायतका विद्युतिय भुक्तानी कार्ड जारी गर्न सक्नेछन्।
“ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्रियस्तरका “ग” वर्गका संस्थाले क्रेडिट कार्ड बाहेकका विद्युतीय भुक्तानी कार्ड मात्र जारी गर्न सक्नेछन्।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी) को अनुमतिप्राप्त संस्थाले स्वदेशमा सञ्चालन हुने विदेशी भुक्तानी कार्ड मात्र जारी गर्न सक्नेछ।
प्राकृतिक व्यक्तिको एउटा खाताबाट एउटै प्रकारको (डेबिट/क्रेडिट/प्रिपेड) को एक भन्दा बढी कार्ड जारी गर्न पाइने छैन। तर डोमेस्टिक कार्ड स्किम अन्तर्गतका कार्डहरु जारी गर्न पाइने व्यवस्था लागू हुने निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: ४ बैशाख २०८३, शुक्रबार
