
काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल टेलिकमको विनियमावली विरुद्ध नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त गरेको खुलासा भएको छ।
हालै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को निमित्त प्रबन्ध निर्देशकमा रीना डंगोललाई नियुक्त गरेको छ। उनी यसअघिनै विवादमा समेत परेकी व्यक्ति हुन्।
माघ २२ गतेको प्रधानमन्त्री तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उनलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गर्दै उक्त जिम्मेवारी दिएको हो।
नवनियुक्त निमित्त प्रबन्ध निर्देशक डंगोलले बंगलादेश युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक (बीई) अध्ययन गरेकी छन्। उनी २०५१ जेठ १ गते तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थानमा इन्जिनियर पदमा अस्थायी रूपमा सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् भने २०५२ जेठ ९ गते स्थायी नियुक्ति पाएकी टेलिकमले यसअघि पठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
डंगोल २०८० जेठ ३२ गतेदेखि नेपाल टेलिकमको नायव प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदै आएकी थिइन्।

सरकारले नेपाल टेलिकमको कानुननै मिचेर नै डंगोललाई नियुक्त गरेको देखिन्छ। हाल प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको मातहतमा रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डंगोललाई दिएको पत्रमा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०७८ को विनिमय ४९ को उपविनियम (१) बमोजिम नियुक्त गरेको उल्लेख छ।
उक्त पत्रमा सोही अनुसार कम्पनीको प्रशासनिक तथा आर्थिक अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ।
यसका साथै सोही विनियमको उपविनियम (२) अनुसारको सेवा सुविधा समेत पाउने गरि निमित्त प्रबन्ध निर्देशक (एमडी) मा नियुक्ति दिएको छ।
तर सरकारले पत्रमा उल्लेख गरेको उक्त विनयमअनुसार उनको नियुक्ति हुन सक्ने देखिँदैन्।
उक्त विनयम ४९ मा नेपाल टेलिकमको निमित्त भई काम गर्ने बारेमा व्यवस्था गरिएको छ।
जसको उपविनियम (१) मा स्पष्टरुपमा कार्यालय प्रमुख पछिको सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले जिम्मा पाउने लेखिएको छ।
तर सरकारले भने उक्त विनियम उल्लेख गरेर पनि सोही कानुनकै धज्जी उडाउँदै कनिष्ठ कर्मचारी डंगोललाई नियुक्त गरेको हो।
उक्त उपविनियम (१) मा भनिएको छ, “कुनै कार्यालय प्रमुख बिदा वा काजमा गएमा वा सो पद कुनै तरिकाले रिक्त रहेमा कार्यालय प्रमुख पछिको सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले निमित्त भई काम गर्नु पर्ने छ।”

यसको अर्थ उक्त निमित्तको जिम्मेबारीमा नेपाल टेलिकममा कार्यरत रहेका मध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीले सिधै पाउनेछन्। तर सरकार र मन्त्रालयले भने उक्त विनियम उल्लेख गरेर सिधै सोही विनियमको धज्जी उडाएको देखिन्छ।
हाल नेपाल टेलिकममा सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीको रुपमा राजेन्द्र अर्याल रहेका छन्। उनी हाल प्रमुख वित्त अधिकारीको रुपमा कार्यरत रहेका छन्। उनले कम्पनीको २२औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अवसरमा कम्पनीको प्रमुखको रुपमा जिम्मेबारी निभाएका थिए।
तर त्यसको अघिल्लो दिननै रीना डंगोललाई सरकारले निमित्तको जिम्मेबारी दिने निर्णय गरिसकेको सोही पत्रमा देखिन्छ।
यसरी सरकार आफैंले कानुन पालना गराउनुपर्नेमा टेलिकमकै विनियमावलीको धज्जी उडाउँदै कनिष्ठ कर्मचारी डंगोललाई नियुक्त गरेको देखिन्छ। यदपी, उनी प्राविधिक तर्फको वरिष्ठ कर्मचारी भएको बताईएको छ।
अर्याल २०७८ पुस ९ गते बढुवा हुँदै नायव प्रबन्ध निर्देशकको पदमा पुगेका थिए भने डंगोल २०८० बैशाख १० गते नायव प्रबन्ध निर्देशकको पदमा पुगेकी थिईन्। अर्याल त्यसबेला ११औं तहमा कम्पनी सचिवको रुपमा बढुवा भएको सूचना कम्पनीले प्रकाशित गरेको थियो। सोही सूचनाअनुसार हाल भ्रष्ट्राचारको मुद्दा खेपिरहेको संगिता पहाडी र हाल अवकाश पाएकी यसअघिकी निमित्त एमडी सविना मास्के समेत ११औं तहमा बढुवा भएकी थिईन्।
प्रबन्ध निर्देशक पदमा प्रतिस्पर्धी रहेका नेपाल टेलिकमका दुईसहित १४ कर्मचारीको बढुवा
तर निमित्त एमडी डंगोल भने त्यसको करिब २ वर्षपछि मात्र बढुवा भएर ११औं तहमा पुगिन्। उनी २०८० बैशाख १० गतेको सूचनाअनुसार ११ औं तहमा बढुवा भएकी थिईन भने २०८० जेठ ३२ गतेदेखि नायव प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत रहँदै आएकी थिइन्।

यसरी हेर्दा सरकारले सिधै २ वर्ष कनिष्ठ कर्मचारी डंगोललाई टेलिकमकै कानुन विपरित नियुक्त गरेको देखिन्छ।
यस्तै सरकारले यसअघि आफैंले तयार पारेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रवन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८१ को आधारमा निमित्त दिएको भएपनि सरकारले कानुन पालना गरेको देखिने थियो। उक्त निर्देशिकामा उक्त पदका लागि स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि पाएको व्यक्ति मात्र शैक्षिकरुपमा योग्य हुने उल्लेख छ।
तर सो अनुसार पनि डंगोलको नियुक्तिको योग्यता पुग्दैन्। किनकी उनले बंगलादेश युनिभर्सिटीबाट इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषयमा स्नातक (बीई) अध्ययन गरेकी नेपाल टेलिकमले पठाएको विज्ञप्तिमै उल्लेख छ।
यस बारेमा बुझ्न खोज्दा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता उदय बहादुर रानामगरले विनियमावलीमा टेकेर नै सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई जिम्मा दिईएको बताए।
“टेलिकमको विनियमावलीअनुसारनै प्राविधिक तर्फको सबैभन्दा वरिष्ठलाई जिम्मा दिइएको हो,” प्रवक्ता रानामगरले भने, “कम्पनी भित्रकै कर्मचारीलाई तोकिएको हुँदा यसमा निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुँदैन्।”
यस बारेमा नेपाल टेलिकमका कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरुले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसँग समेत आपत्ति जनाएका थिए। उनीहरुले कम्पनीमा कनिष्ठलाई नियक्त गरेकोमा विरोध गर्दै कम्पनी धरासायी पार्न खोजेको आरोप लगाए।
एनटीन (NTEAN) का मणि कुमार पोखरेलले नेपाल टेलिकमको निमित्त एमडी कानुन विपरित नियुक्त गरिएको र त्यसलाई सच्याउनुपर्ने बताए।
“यो कानुन र टेलिकमकै कर्मचारीहरुको हकहित तथा वृत्ति विकास विपरित हो। नेपाल टेलिकमलाई धरासायी बनाउने वरिष्ठ कर्मचारी हुँदाहुँदा कनिष्ठलाई नियुक्त गरिएको छ,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, “यसमा प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुमराहमा पारेको आशंका छ।”
उनले यस बारेमा सञ्चार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुसमक्ष विरोध जनाएको जानकारी समेत दिए। यसैगरी यसअघि पनि प्राविधिक बाहिरका सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारीलाई निमित्तको जिम्मेबारी दिईएको उदाहरण रहेको उनले बताए।
“यसअघि तत्कालिन सिएफओ सूर्यभक्त पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेबारी दिईएको थियो। उनले करिब ९ महिना चलाए,” पोखरेलले भने, “त्यसैले यस पटक पनि सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी सिएफओ अर्याललाई निमित्त दिन सकिने अवस्था थियो।”
टेलिकमको मानव संसाधन विभागले समेत नियुक्ति अघि अर्याल वरिष्ठ रहेको र डंगोल कनिष्ठ रहेको जानकारी मन्त्रालयमा औपचारिकरुपमा दिएको बताईएको छ।
रोचक कुरा भनेको, यसअघि सविना मास्केलाई समेत सोही विनियमअनुसार निमित्त एमडीको जिम्मेबारी दिईएको थियो। उनी नेपाल टेलिकमका हालका सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी अर्यालसँगै एकैपटक बढुवा भएकी थिईन्।

अहिले सोही विनियम उल्लेख गरेर सरकारले सबैभन्दा वरिष्ठ कर्मचारी अर्याललाई पाखा लाउँदै कनिष्ठ कर्मचारी डंगोललाई नियुक्त दिएको हो।
डंगोल यसअघि पनि विवादमा परेकी कर्मचारी हुन्। उनले हाल अवकाश पाएकी तत्कालिन निमित्त प्रबन्ध निर्देशक मास्केसँगको मिलेमतोमा आफू प्रमुख प्राविधिक अधिकृत (सीटीओ) एवं वायरलाइन तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयको निर्देशक हुँदा मिलेमतोमा सिमकार्ड र रिचार्ज कार्ड बिक्रेता डिलरहरुलाई गैरकानूनीरुपमा भुक्तानी गर्न दबाब दिएको टेक्नोलोजीखबरले खुलासा गरेको थियो।
यसैबीच कर्मचारी संगठनहरुले डंगोलको नियुक्ति प्रति गंभिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।
नेपाल दूरसंचार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (NTEAN) र नेपाल रास्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गरेर नेपाल टेलिकम पछिल्लो लामो समयदेखि नेतृत्व तहमा देखिएको आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्यामा रुमल्लिन पुगेको बताएका छन्।
उनीहरुले कम्पनी भित्र आन्तरिक व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सरोकारवाला निकायहरुबाट प्रचलित नियम कानूनको परिपालना नगर्ने परिपाटीले कम्पनी भित्र थप अराजकता र स्वेच्छाचारिता भोलाउने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे।
“कम्पनीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक श्री सविना मास्के प्रधान उमेर हद बाट मिति २०८२/१०/२१ गतेबाट अनिवार्य अवकाश हुनु भै रिक्त पदमा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयको मिति २०८२/१०/२३ च न संस्थान / १६३९ /क को पत्रबाट नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७८ को विनियम ४९ (१) अनुसार कम्पनीको निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको काम काज गर्ने गरी गरिएको पत्राचार प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” विज्ञप्तीमा भनिएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार, कम्पनीको बरिष्ठतम कर्मचारी भन्दा फरक कर्मचारीलाई निमित्तको जिमेवारी दिने कार्यले कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा गलत नजीर स्थापित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ भने निर्वाचन आचार संहिताको पालना समेत नभएको देखिएको छ।
“देश संघिय संसदको निर्वाचनमा होमिइसकेको र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता २०८२ समेत लागु गरेको समयमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७८ एवं विगतको परम्परा समेतको प्रतिकुल हुने गरी भएको निर्णयले निर्वाचन आचार संहिताको दृष्टिकोणबाट समेत प्रश्न उठ्न सक्ने हाम्रो ठम्याई रहेको छ।”

प्रकाशित: २७ माघ २०८२, मंगलवार