‘विदेशबाट सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगरेसम्म साइबर अपराध न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण’

काठमाडौं ।

विदेशबाट सञ्चालन हुने सामाजिक सञ्जाललाई नियमन नगरेसम्म साइबर अपराध न्यूनीकरणमा समस्या हुने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ।

महिला, कानुन तथा विकास मञ्च र सञ्चारिका समूहको संयुक्त आयोजनामा आज ललितपुरमा भएको नेपालमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने डिजिटल हिंसासम्बन्धी अन्तरक्रियामा सरोकार भएकाहरूले देशबाहिर रहेका सञ्जाल चुनौतीका रूपमा रहेका जनाएका हुन्।

कार्यक्रममा ञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका निमित्त सचिव उदयबहादुर  रानामगरले नेपालमा सूचीकृत नभएका विदेशमा मुख्य कार्यालय रहेका सामाजिक सञ्जालबाट हुने डिजिटल अपराधका सामग्री हटाउन समस्या रहेको बताउनुभयो। कतिपय अपराधका घटनामा तत्कालै कारबाही गरी अपराधको न्यायिक निरुपण गर्न कठिनाइ भएको उहाँले सुनाउनुभयो।

निमित्त सचिव रानामगरले भने, “डिजिटल अपराध विश्वमा नै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अपराधका प्रकृति दिनानुदिन फरकफरक हुँदै गइरहेका छन्। नेपालमा पनि डिजिटल माध्यमबाट अपराधका घटना बढिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा हाम्रा कानुनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरेर समाधानमा ध्यान दिन आवश्यक छ। डिजिटल संसारलाई सही सदुपयोग गरी अगाडि बढाउन सचेतनामा जोड दिनुपर्छ।”

सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले भर्चुअल संसारमा बाँचिरहेको नयाँ पुस्तालाई डिजिटल माध्यमबाट हुने हिंसाबारे सचेत गराउँदै न्यायका लागि सुसूचित गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले पुरुष र महिलामा हुने डिजिटल हिंसा फरक भएको भन्दै साम्प्रदायिक सद्भाव कायम राख्ने र लैङ्गिक असमानता हटाउने गरी काम गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

पूर्वमिस नेपाल माल्भिका सुब्बाले १५ वर्षअघि नै डिजिटल माध्यमबाट हिंसा भोग्नुपरेको सुनाउँदै यस्ता घटनामा एकताबद्ध भएर आवाज उठाउनुपर्ने बताइन्। आवश्यक सचेतना नहुँदा पीडितले कानुनी उपचार पाउन नसकेको र मानसिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पारिरहेको उनले थपिन्।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक दीपा भट्टराईले ब्युरोमा काम गर्दाको अनुभव सुनाउँदै साइबर अपराधबाट महिला बालबालिका धेरै प्रभावित भएको बताइन्। उनले डिजिटल अपराधले मानिसको मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरेको भन्दै यस्ता हिंसालाई रोक्न आवाज उठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनका अनुसार साइबर ब्युरोमा आर्थिक वर्ष ८०/८१ मा नौ हजार, २०८१/८२ मा आठ हजार ४०० र चालु आर्थिक वर्षमा दुई हजार ९०० उजुरी परेको भन्दै निवेदकमध्ये ५० प्रतिशत महिला रहेको जानकारी दिइन्।

कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमबाट महिलामाथि हुने हिंसालाई समेटेर कचरी नाटक प्रस्तुत गरिएको थियोे।-रासस