नेपाल टेलिकमको विलिङ टेन्डरको फाइभजी चार्जिङ दायित्वबाट बोलपत्रदाता उम्कन सक्ने निष्कर्ष, भेन्डर लक भएको छानबिन समितिको ठहर

काठमाडौं ।

नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली खरिद प्रकरणका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले उक्त प्रकृयामा प्राविधिक र कानूनी त्रुटिहरु रहेको औंल्याएको छ भने ६ बुँदे सुझाब समेत दिएको छ।

मंसिर ४ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेललाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त प्रतिवेदनले उक्त बिलिङको टेन्डरमा फाइभजीको लागि विलिङ्ग पूर्वाधारनै नरहेको र त्यसलाई राख्नबाट टेन्डर पाउने भेन्डरले उन्मुक्ति पाउनसक्ने बताएको छ। यसका साथै टेन्डरमा निश्चित “भेन्डर लक” समेत गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

यसअघि सञ्चार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमले विलिङ प्रणाली खरिद गर्न निकालेको टेन्डर विवादित भएसँगै उक्त टेन्डरको बारेमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। उक्त टेन्डरमा चीनको ह्वावे टेक्नोलोजीज कम्पनी लिमिटेडको प्रस्ताव मात्र योग्य भएको नेपाल टेलिकमले जानकारी गराएको थियो। तर पछिल्लो समय नेपाल टेलिकमले उक्त टेन्डर रोकेको जानकारी दिएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठित नयाँ सरकारले सो विषयमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको हो।

टेक्नोलोजीखबरले स्रोतमार्फत पाएको पूर्व सचिव मणिराम गेलालको संयोजकत्वमा गठित समितिको उक्त प्रतिवेदनले प्राविधिक पक्ष र कानूनी पक्ष दुबैमा त्रुटीहरु रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

छानबिन समितिले टेन्डरको सेक्सन १२.१४.१ को स्पेशिफिकेसनमा तोकेरै इन्टेलको जेनोन प्लाटिनम ८०० सिरिज (Intel Xeon Platinum 8000 series) भनी निश्चित निर्माताको प्रोसेसर किटान गरी माग गर्दा यसले प्रतिष्पर्धालाई संकुचित बनाउन सक्ने देखिएको ठहर गरेको छ।

यसैगरी अनलाइन चार्जिङ सिस्टम (ओसीसी) (Online Charging system (OCS) र कस्टमर सपोर्ट सिस्टम (सीएसएस) (Customer Support Service (CSS) टेलिकम उद्योगमा छुट्टाछुट्टै प्रणाली भएको उल्लेख गर्दै उक्त खरिद कार्यमा छुट्टाछुट्टै आपूर्तिकर्ता/ निर्माताले संयुक्त साझेदारी गरेर समेत बोलपत्रमा भाग लिन पाउने अवस्था नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसका साथै प्रस्तुत बोलपत्रमा समावेश भएको गार्टनर मार्केट गाइड कुनै प्रकारको सर्टिफिकेसन नभएको हुँदा यसमा उल्लिखित भेन्डरको विवरणलाई थप विश्वश्नीय बनाउन अन्य आधिकारिक श्रोतबाट प्रकाशित विवरणलाई समेत आधार बनाउन उपयुक्त देखिने भनेको छ।

“साथै Gartner वा यस प्रकारका अन्य Guide वा Certification लाई आवश्यकतामा समावेश गर्दा गुणस्तर अभिबृद्दि र प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो बनाउने विषयमा विचार पुऱ्याउनु पर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनको प्राविधिक पक्षको निष्कर्षमा लेखिएको छ।

समितिको प्रतिवेदनले भविश्यमा विलिङ्गमा आवश्यक पर्ने फाइभजी चार्जिङ्गको लागि भेन्डरलाई खुला उन्मुक्ति दिन खोजिएको र सो दायित्वबाट उम्कने अवसर हुने चेतावनी समेत दिएको छ।

“ओसीएसको Technical Specification 5.4.10 मा 3GPP को मुख्यतया Release 7 स्ट्याण्डर्ड उल्लेख भएको देखिन्छ साथै 5G को लागि थप 3GPP TS 132.290, 5G Charging- 5G charging उल्लेख भएको र “However, additional functionalities shall also be incorporated to meet other NT requirements.” उल्लेख भएकोमा प्रस्तुत बोलपत्रमा उल्लिखित 3GPP TS 132.290, 5G Charging सम्बन्धमा ETSI र 3GPP को Standard Code मा फरक देखिंदा बोलपत्रदातालाई भविष्यमा उसलाई आफ्नो दायित्वबाट उम्कने अवसर मिल्न सक्ने तर्फ विचार गरिनु पर्दछ।” प्रतिवेदनले भनेको छ।

यस्तै, नेपाल टेलिकममा संचालनमा रहेका विभिन्न प्रणाली एउटै आपूर्तिकर्ताबाट आपूर्ति हुँदा कुनै एक आयोजनाको कार्यन्वयनमा हुने समस्याले अर्को आयोजनामा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरी नीतिगत तथा कानूनी प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने प्रतिवेदनले भनेको छ।

अर्कोतर्फ कानूनी पक्षमा पनि त्रुटि देखिएको भन्दै सार्वजनिक ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र नेपाल टेलिकमको आर्थिक विनियमावली, २०७१ (संशोधन समेत) का प्रावधानहरू अनुसरण गरिएको भए तापनि केही विषयमा फरक (Deviation) भएको देखिने निष्कर्ष निकालेको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ (१) मा सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र दफा ७ (३) (ख) मा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमुना बोलपत्र सम्बन्धि कागजातमा सामान्यतया सारभूत रुपमा फरक नपर्ने गरी बोलपत्र सम्बन्धि कागजात तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र सार्वजनिक निकायले व्यवसाय सञ्चालनको लागि कुनै मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा यो ऐन बमोजिम खरिद प्रक्रिया अपनाउन नपर्ने उल्लेख गरे तापनि सोही दफाको उपदफा (३) मा सो प्रयोजनको लागि आवश्यक कार्यविधि बनाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमतिमा स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भए तापनि नेपाल टेलिकमको सो सम्बन्धि प्रावधान भएको कार्यविधि स्वीकृत भएको अवस्था नदेखिएको समितिको ठहर छ।

यसका साथै समितिले गठन गरेको मूल्यांकन समितिमा कानूनको प्रतिनिधिनै नरहेको प्रस्ट्याएको छ।

यसका साथै नेपाल टेलिकमले  एक्सेस नेटवर्क प्रणाली कोर नेटवर्क प्रणाली र बिलिङ्ग सिस्टममा एउटै मात्र कम्पनीको उपकरणहरु जडान गरेर सेवा दिँद त्यसले पार्ने व्यवसायीक, प्राविधिक फाइदा वेफाइदाहरुको बारेमा विश्लेषण गरेर उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने भनेको छ।

यसका साथै नेपाल टेलिकमले प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ।

समितिले यसका साथै उक्त टेन्डर प्रकृया लगायतका विषयमा ६ बुँदे सुझाब समेत पेश गरेको छ। जसमा कुनै निश्चित उपकरण निर्माताले निर्माण गरेको निश्चित उत्पादनको मात्र उल्लेख नगरी प्रतिस्पर्धाको दायरालाई फराकिलो बनाउने प्रावधान समावेश गर्नु उपयुक्त हुने भनेको छ।

यसैगरी नयाँ प्रविधिको छनोट एवम् सोको खरिद तथा सञ्चालन सन्दर्भमा नेपाल टेलिकमको हकमा समेत अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यतालाई आधारमानी यथार्थपरक एवम् भविश्यउन्मूख रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु उपयुक्त हुने सुझाब दिएको छ।

समितिले भेन्डर लकको विषयमा नेपाल टेलिकमले आफैंले विश्लेषण गरेर निर्णय लिनुपर्ने भनेको छ। “नेपाल टेलिकमले आफ्नो दूरसञ्चार प्रणालीमा सम्भावित भेन्डर लक सम्बन्धमा प्रवाह गरिने सेवाहरु र नेपाल टेलिकमको रणनीतिमा के कस्ता सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव पर्दछन् भन्ने विषयमा विश्लेषण गरी उपयुक्त निर्णय लिनु पर्दछ।” सुझाबको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ।

यस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराई खरिद कार्यविधि बनाउन सुझाव दिईएको छ भने बोलपत्र सम्बन्धित कागजात भन्दा सारभूतपमा फरक नपर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ।

यसका साथै नेपाल टेलिकमले खरिद गर्ने कुनै प्रणालीले बजारमा उपलब्ध पछिल्लो प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्न सक्ने गरी भविश्यवादि रुपमा खरिद गर्न सुझाब दिईएको छ।

उक्त समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरी, सहसचिव आदेश खड्का, भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्त, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक डा. प्रदिप पौड्याल, नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक डा. कमल लामिछाने तथा मन्त्रालयकै कानून उपसचिव राजेश कुमार थापा रहेका थिए।