स्थानीय तहको भुक्तानी प्रणालीमा समस्या

काठमाडौं ।

स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली (सुत्र) मा समस्या आएपछि स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्ने भुक्तानीमा समस्या देखिएको छ।

सुत्रमा समस्या देखिएपछि जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमार्फत तलब लिने कर्मचारी तथा योजनाको भुक्तानी लिने निकाय समस्यामा परेका छन्। सुत्रमा साउन महिनादेखि नै समस्या हुँदा दसैँमा समेत कर्मचारीलाई समयमै तलब दिन नसकिएको स्थानीय तहले जनाएका छन्।

पनौती नगरपालिकाका लेखा अधिकृत बालकृष्ण दाहालले सुत्रमा समस्या देखिएका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउने लगायतका काममा समस्या देखिएको बताए।

“सुत्रमा समस्या देखिएपछि कर्मचारीको तलब हाल्ने तथा अन्य निकायलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीको काममा समस्या भएको छ, बल्लबल्ल रातबिहान गरेर दसैँको मुखमा कर्मचारीलाई तलब हाल्ने काम सकिएको छ, उक्त प्रणाली चलेको खण्डमा अन्य निकायलाई दिनुपर्ने भुक्तानीसमेत दिने हाम्रो प्रयास छ,” लेखा अधिकृत दाहालले भने।

बनेपा नगरपालिकाका लेखा अधिकृत विनोद हुमागाईंले महालेखाले १० गते (शुक्रबार) सम्म सिस्टममा समस्या हुने बताए पनि उक्त समस्याका कारण रातभर बसेर कर्मचारीको तलब हाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए।

“दिनभर सिस्टम चल्छ कि भनेर कुरेर बस्यो, चल्दै चल्दैन, झन्डै एक साताको प्रयासपछि नगरपालिका अन्तर्गत रहेका कर्मचारीलाई तलब हाल्ने काम सकिएको छ, अझै स्वास्थ्य, शिक्षा र योजनाको काम गरेबापतको ६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी नै छ। सिस्टम चलेको खण्डमा उक्त रकमसमेत भुक्तानी गर्छौं,” लेखा अधिकृत हुमागाईंले भने।

धुलिखेल नगरपालिकाका लेखा अधिकृत राजेन्द्र बजगाईंले सुत्रमा समस्या देखिएका कारण नगरपालिकाबाट उक्त प्रणालीमार्फत प्रदान गरिने सेवासमेत प्रभावित बनेको बताए। खानीखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवनराज निरौलाले सुत्रमा देखिएको समस्याका गाउँपालिकाबाट प्रदान गरिने सेवा प्रभावित बनेको बताए।

“दिनभर कार्यालयमा बस्दा पनि स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली नचलेका कारण कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि रातको २ बजेसम्म बसेर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” उनले भने।

विशेष गरी भौगोलिक रूपमा विकट मानिने तथा इन्टरनेटको राम्रो पहुँच नपुगेको जिल्लाको डाँडापारि रहेको खानीखोला, महाभारत गाउँपालिकाका साथै सहरी क्षेत्रबाहिर रहेका स्थानीय तहमा धेरै समस्या देखिएको हो।

स्थानीय तहले प्रयोग गर्दै आएको सुत्रमा समस्या देखिए पनि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारमातहतका कार्यालयले प्रयोग गर्ने सिस्टममा भने कुनै समस्या देखिएको छैन। नेपाल सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा विसं २०७६ वैशाख १७ गतेदेखि स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरेको हो।

आजको गोरखापत्रबाट