काठमाडौं ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्र र सरकारका दुःख एकअर्काको सहकार्यबाट हल गर्नुपर्ने बताएका छन्। विराटनगर भन्सार कार्यालयमा अनलाइन भ्यालुएसन सफ्टवेयरको बुधबार शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री खनालले सरकार सबै हिसाबका आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन्।
उनले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अनलाइन भ्यालुएसन विराटनगर भन्सार कार्यालयबाट सुरु गरिएको बताउँदै यसले व्यावसायिक विश्वसनीयता हासिल हुने बताए। उनले भन्सार जाँचपासमा हुन सक्ने सम्भावित त्रुटि अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीले हटाउने बताउँदै यसले व्यावसायिक वातावरणलाई सहजीकरण गर्न सहयोग गर्ने पनि धारणा व्यक्त गरे।
“भन्सार जाँचपासमा अहिलेसम्म भए गरेका फरक वस्तुको आयातमा अन्य वस्तुसमेत मिसाएर ल्याउने कार्य यसले रोक्छ” अर्थमन्त्री खनालले भने, “चिनी आयात गरेर चामल देखाउने, फर्निचर ल्याउँदा अन्य सामान समेट्ने र चुनढुङ्गा ल्याउँदा त्यस्तै गर्ने काम बन्द हुनु पर्छ।”
उनले विराटनगरबाट सुरु भएको अनलाइन भ्यालुएसन प्रणालीको प्रयोगलाई देशभर विस्तार गर्दै लैजाने बताए। बारम्बार एउटै व्यवसायीले उस्तै त्रुटि गरेमा सिस्टममा देखिने भएकाले गलत नगर्न पनि उनको आग्रह थियो।
उनले अब नेपालमा पनि व्यवसायीलाई विश्वासको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने जानकारी दिँदै दसैँअगाडि सम्भव नभए पनि दसैँपछाडि राम्रो कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई ‘ट्रस्ट सर्टिफाइड’ उपलब्ध गराइने उनले बताए। त्यसका लागि कतिपय दायरा व्यवसायीले पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
आर्थिक गतिविधिको केन्द्र नै विराटनगर भएको बताउँदै उनले केन्द्रमै गलत नहुने आफूले अपेक्षा राखेको बताए। उनले अर्थतन्त्रको गतिविधि विस्तार गर्न सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै व्यवसायको लागत कम गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए। उद्योगी व्यवसायीलाई हच्काएर सरकार अगाडि बढ्ने पक्षमा नभएको बताउँदै उनले नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएकोमा जोड दिए।
भन्सार कार्यालय जानुअगाडि अर्थमन्त्री खनालले गत भदौ २४ गते जलेर ध्वस्त भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको निरीक्षण गरेका थिए। आन्तरिक राजस्व कार्यालयका प्रमुख केशव उप्रेतीले कार्यालयको भवन आगोले जल्दा त्यसबाट भएको क्षतिबारे जानकारी दिएका थिए।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निरीक्षणपछि सञ्चारकर्मीसँग अर्थमन्त्री खनालले सङ्घीय सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्न गरेको निर्णय प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए।
आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार गरिएको हुँदा त्यसलाई अक्षरशः पालना गर्नु तीन वटै तहका सरकारको दायित्व हुने उनले जानकारी दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहले राजनीतिक रूपमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई अहिले राज्यकोषबाट तलब भरण गराउने अवस्था नरहेको प्रस्ट पारे।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: ९ आश्विन २०८२, बिहीबार
