एच-१बी भिसाको नयाँ नियम हाल भिसा लिएर काम गरिरहेकालाई लागू नहुने

काठमाडौं ।

अमेरिकामा एच-१बी भिसाका लागि तोकिएको नयाँ १ लाख डलर शुल्क आइतबारदेखि लागू हुने भएको छ। यो शुल्क हरेक याचिकामा लागू हुने तर वैध भिसा भएकाहरूलाई पुनः प्रवेश गर्दा भने नलाग्ने ह्वाइट हाउसले शनिबार जनाएको छ।

“यो वार्षिक शुल्क होइन। यो केवल याचिकामा लागू हुने एकपटकको शुल्क हो,” ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लिभिटले शनिबार एक्समा लेखेकी छन्। उनले हाल विदेशमा रहेका एच-१बी भिसा वाहकहरूलाई पुनः अमेरिका फर्किँदा १ लाख डलर तिर्न नपर्ने पनि स्पष्ट गरेकी छन्।

रोयटर्सका अनुसार व्यापार सचिव हावर्ड लुटनिकले शुक्रबार यो शुल्क वार्षिक रूपमा तिर्नुपर्ने हुन सक्ने तर विवरण अझै छलफलमा रहेको बताएका थिए।

माइक्रोसफ्ट, जेपीमोर्गन र अमेजन जस्ता कम्पनीहरूले शुक्रबारको घोषणापछि आफ्ना एच-१बी भिसा भएका कर्मचारीलाई अमेरिकामै बस्न सल्लाह दिएको आन्तरिक इमेलहरूमा देखिएको रोयटर्सले जनाएको छ। गोल्डम्यान स्याक्सको आन्तरिक नोटमा पनि कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा सतर्क रहन आग्रह गरिएको थियो।

लिभिटले एक्समार्फत एच-१बी भिसा भएकाहरूलाई सामान्य रूपमा बाहिर गएर फर्कन सकिने र नयाँ शुल्क अर्को एच-१बी लटरी राउन्डमा मात्र लाग्ने बताएकी छन्। हालका भिसा वा नवीकरणमा यो शुल्क लागू नहुने उनले प्रस्ट्याएकी छन्।

अमेरिकी कामदारलाई कम तलब पाउने विदेशी श्रमसँग प्रतिस्थापन भइरहेको भन्दै समान अवसर कायम गर्न यो शुल्क लगाइएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबार राति हस्ताक्षर गरेको कार्यकारी आदेशले एच-१बी भिसा आवेदनमा नयाँ शुल्क तोकेको हो। यसले अमेरिकी बजारमा दक्ष पेशेवर पठाउने भारतीय प्रविधि सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको विश्वव्यापी सञ्चालनमा अवरोध ल्याउन सक्ने भारतीय आईटी उद्योग संघ नास्कमले शनिबार बिहान चेतावनी दिएको छ।

शनिबार सार्वजनिक गरिएको विवरणपत्रमा ह्वाइट हाउसले राष्ट्रिय हितमा आवश्यक परे एच-१बी आवेदनलाई १ लाख डलर शुल्कबिनै स्वीकृति दिन सकिने जनाएको छ।

विवरणपत्रमा एच-१बी भिसा भएका आईटी कामदारहरूको संख्या सन् २००३ को ३२ प्रतिशतबाट हालका वर्षहरूमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको उल्लेख छ।

साथै, श्रम मन्त्रालय र गृह सुरक्षा मन्त्रालयलाई सत्यापन, कारबाही, अडिट र जरिवानासम्बन्धी संयुक्त निर्देशन जारी गर्नुपर्ने र श्रम सचिवले “एच-१बी कार्यक्रमका लागि तोकिएको न्यूनतम तलब स्तर संशोधन” गर्ने र “उच्च सीप र उच्च तलब पाउने एच-१बी कामदारलाई प्राथमिकता दिने” नियम बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिइएको छ।