काठमाडौं ।
नगद संकटमा परेको भारतीय टेलिकम अपरेटर भोडाफोन आइडिया (भी) ले आर्थिक वर्ष १९ सम्मको समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) सम्बन्धी बक्यौता तिर्न ९,४५० करोड भारुको अतिरिक्त माग उठाउने सरकारको कदममाथि प्रश्न उठाउँदै फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।
अतिरिक्त रकम सहित एजीआर बक्यौताको किस्ता मार्च ३१, २०२६ सम्ममा तिर्न बाँकी छ। टेलिकमले सर्वोच्च अदालतको पहिलेको फैसला उद्धृत गर्दै दूरसञ्चार विभाग (डीओटी) द्वारा गरिएको थप मागलाई चुनौती दियो, जसले आर्थिक वर्ष २०१७ सम्म रकम पुरा गरेको थियो र दायित्व परिवर्तन वा हेरफेर गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
भीले एजीआरको सम्बन्धमा डीओटीद्वारा उठाइएको थप मागलाई चुनौती दियो, जुन कथित रूपमा जुलाई २०, २०२० को सर्वोच्च अदालतको फैसला र सेप्टेम्बर १, २०२० को त्यसपछिको आदेशको विपरीत भएको बताएको छ।
यसले दावी गर्यो कि सर्वोच्च अदालतले एजीआर बक्यौताको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न निषेध गरेको थियो, त्यसैले, डीओटीको कदम थप मागहरू खोज्ने “अन्यायपूर्ण, अनुचित र मनमानी” थियो।
“अहिले डीओटीद्वारा गरिएका दाबीहरू, जुन भारु ५९६० करोड भन्दा बढी छन्, यसले डीओटीअनुसार पनि, विभागीय मूल्याङ्कनका कारण केही मागहरू छुटेका वा संशोधन गरिएका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा संकेत गर्दछ,” यसले भन्यो।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०८२, बिहीबार
