Technology Khabar १४ भाद्र २०८२, शनिबार
काठमाडौं ।
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को परिचालनमा सञ्चालित विभिन्न डिजिटल पूर्वाधार तथा दूरसञ्चार विस्तार कार्यक्रमले उल्लेखनीय प्रगति गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्मको विवरण अनुसार नेपालका ग्रामीण क्षेत्र, भूकम्प प्रभावित जिल्ला, विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तथा सूचना महामार्ग विस्तारलाई गति दिएको छ।
ब्रोडब्यान्ड एक्सेस नेटवर्कमा उल्लेखनीय उपलब्धि
आरटीडीएफ अन्तर्गत सञ्चालित १८ वटा प्याकेजमार्फत ७४ जिल्लाका स्थानीय तह, वडा कार्यालय, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान सम्पन्न भएको छ। हालसम्म १६,२०८ स्थानमा इन्टरनेट जडान भइसकेको छ। यस परियोजनाका लागि ५ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लामा इन्टरनेट स्तरोन्नति
२०१५ को भूकम्पबाट प्रभावित ८ जिल्लामा (काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुंगा) इन्टरनेट स्तरोन्नतिको कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। यस अन्तर्गत ७३ स्थानीय तहसँग सम्झौता भइसकेको छ र हालसम्म ३५२८ स्थानमा इन्टरनेट सेवा सुधार भएको छ। यसका लागि १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
सूचना महामार्ग विस्तारमा आरटीडीएफको कदम
आरटीडीएफ अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्ग र जिल्ला सदरमुकामलाई जोड्ने सूचना महामार्ग परियोजना पनि अगाडि बढाइएको छ।
• प्याकेज १ (कोशी, मधेश र बागमती प्रदेश): नेपाल टेलिकममार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ, तर मधेश र बागमती प्रदेशमा Force Majeure कारणले ढिलाइ भएको छ।
• प्याकेज २ (गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश): यूटीएल सँगको सम्झौता असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको र उक्त जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
• प्याकेज ३ (कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश): नेपाल टेलिकममार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ, तर केही रुटमा स्कोप चेञ्जको कारण ढिलाइ भएको छ।
यस परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म दशौँ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर, डीडब्लूडीएम सिस्टम र कोर राउटर इक्विपमेन्ट जडान गरिएको छ।
ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क र मोबाइल विस्तार
आरटीडीएफले ब्रोडब्यान्ड सेवा नपुगेका गाउँपालिका, नगरपालिका र वडा कार्यालयसम्म अप्टिकल फाइबर, वायरलेस र भीस्याट प्रविधिमार्फत सेवा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, टूजी र फोरजी मोबाइल सेवा नपुगेका दुर्गम राजमार्ग, हिमाली जिल्ला र सीमाक्षेत्रमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार गर्ने कार्य अध्ययन चरणमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसरी आरटीडीएफको पहलमार्फत ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय तह र सदरमुकामसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार भई नेपालको डिजिटल समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण टेवा पुगेको देखिन्छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका यी कार्यक्रमले देशभर डिजिटल पहुँचलाई तीव्र बनाउने मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रशासनिक सेवामा प्रविधिको पहुँच सजिलो बनाउन सहयोग पुर्याएको छ।
प्रकाशित: १४ भाद्र २०८२, शनिबार
