अमेरिकी अदालतको फाइलिङ सिस्टम ह्याकमा रुसी ह्याकरहरुको हात रहेको आरोप

काठमाडौं ।

अमेरिकी अदालतको फाइलिङ प्रणाली ‘पेसर’मा भएको डाटा चोरीको पछाडि रूसी सरकारको संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ। यसबारे न्यूयोर्क टाइम्सले जानकारी बाहिर ल्याएको हो।

गोप्य स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारपत्रले रुस “कम्तीमा केही हदसम्म” यो साइबर आक्रमणका लागि जिम्मेवार भएको जनाएको छ, तर रूसी सरकारको कुन भाग संलग्न छ भन्ने खुलाएको छैन।

समाचारअनुसार ह्याक गर्नेहरूले न्यूयोर्क सिटी क्षेत्रमा रहेका मध्यम स्तरका आपराधिक मुद्दा र अरू केही अधिकारक्षेत्रका फाइलहरू खोजेका थिए, जसमा रूसी र पूर्वी युरोपेली थर भएका व्यक्तिहरूसम्बन्धी मुद्दा पनि थिए।

टेकक्रञ्चका अनुसार गत हप्ता पोलिटिकोले संघीय न्यायालयको इलेक्ट्रोनिक केस फाइलिङ प्रणालीमा ह्याकर्स घुसेको र गोप्य सूचनादाताको पहिचान फेला पारेको हुनसक्ने खबर दिएको थियो। यी व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक नहुने र गोप्य रूपमा राखिने भएकाले उनीहरूलाई अपराधीहरूबाट प्रतिशोधको जोखिम हुने आशंका गरिएको हो।

पोलिटिकोका अनुसार चोरी भएको डाटामा गोप्य आपराधिक डकेट र अभियोगपत्र, गिरफ्तारी वारन्ट र अन्य गोप्य कागजातहरू पनि हुन सक्छन्, जसलाई अझै सार्वजनिक सूचीमा राखिएको छैन वा कहिल्यै राखिने छैन। अमेरिकी संघीय अदालत प्रणालीको निगरानी गर्ने प्रशासनिक निकाय ‘यू.एस. कोर्ट्स’ ले अगस्ट ७ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै साइबर आक्रमण भएको पुष्टि गरेको थियो।

न्यूयोर्क टाइम्सले अदालत प्रणालीका प्रशासकहरूले न्याय विभागका अधिकारी, क्लर्क र प्रमुख न्यायाधीशहरूलाई पठाएको मेमो उद्धृत गर्दै, “हालसालै निरन्तर र उन्नत स्तरका साइबर खतरा समूहहरूले गोप्य रेकर्डहरू भंग गरेका छन्” भनेको जनाएको छ। उक्त इमेलमा, “यो अझै पनि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अत्यन्तै जरुरी विषय हो” भनेर उल्लेख गरिएको थियो।

यो सम्भवतः अमेरिकी संघीय अदालत प्रणालीलाई लक्षित गर्ने रुसको पहिलो प्रयास होइन। २०२० मा लामो समयसम्म चलाएको रूसी साइबर आक्रमणमार्फत ‘सोलारविन्ड्स’ सफ्टवेयर (ठूला प्रविधि कम्पनी र सरकारी निकायहरूले प्रयोग गर्ने) लाई संक्रमित अपडेट पठाइएको थियो, जसले रूसी सरकारी ह्याकर्सलाई सोलारविन्ड्सका ग्राहकहरूको नेटवर्कमा पछाडिबाट प्रवेश गर्न अनुमति दिएको थियो।

यस व्यापक ह्याकबाट पेसरसहितका अमेरिकी सरकारी विभागहरू प्रभावित भएका थिए र गोप्य अदालत कागजात चोरी भएका थिए।

यू.एस. कोर्ट्सले अगस्ट ७ मा जारी गरेको वक्तव्यमा प्रणालीको सुरक्षा बलियो बनाउन, भविष्यका आक्रमण रोक्न र प्रभावित पक्षहरूको क्षति न्यून गर्न अदालतहरूसँग प्राथमिकताका आधारमा काम गरिरहेको जनाएको छ।