अमेरिकी सरकारको समीक्षात्मक वातावरणीय प्रतिवेदन अब नासाको वेबसाइटमा सार्वजनिक नहुने

काठमाडौं ।

अमेरिकी सरकारको मुख्य र समीक्षात्मक वातावरणीय प्रतिवेदन अब नासाको वेबसाइटमा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित नहुने भएको छ। यस निर्णयले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रमुख वैज्ञानिक निष्कर्षहरू समेटिएको नेशनल क्लाइमेट एसेसमेन्ट (एनसीए) मा सर्वसाधारणको पहुँच झनै जटिल बनाएको छ।

एनसीए प्रतिवेदन प्रत्येक चारदेखि पाँच वर्षमा एकपटक प्रकाशित गरिन्छ, र यसले अमेरिकाभरि जलवायु परिवर्तनले पार्ने जोखिम र प्रभावहरूबारे वैज्ञानिक समीक्षा प्रस्तुत गर्छ। जुलाई ३ मा ह्वाइट हाउसले एनसीएका लागि नयाँ होस्टको रूपमा नासाको नाम घोषणा गरेपछि उक्त प्रतिवेदन अनलाइन राखिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर एसोसियटेड प्रेसको रिपोर्ट अनुसार नासाले कानुनी जिम्मेवारी नभएको भन्दै हाल आफ्नो वेबसाइटमा प्रतिवेदन प्रकाशित नगर्ने निर्णय गरेको छ।

“नासाले ग्लोबलचेञ्ज डटजीओभीमा रहेका डाटाहरू होस्ट गर्न कानुनी रूपमा बाध्य छैन,” नासाकी प्रेस सचिव बेथानी स्टीभेन्सले इमेलमा भनेकी छन्। उनले थपिन्, “यूएस ग्लोबल चेञ्ज रिसर्च प्रोग्राम) ले आफ्ना प्रतिवेदनहरू कङ्ग्रेसमा पेश गरेर कानुनी दायित्व पूरा गरिसकेको छ।”

स्पेस डटकमका अनुसार एनसीए प्रतिवेदन कानुनी रूपमा अनिवार्य मानिन्छ, र यसले जलवायु परिवर्तनले सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा पार्ने स्थानगत असरहरूबारे तथ्यांक प्रस्तुत गर्छ। यो प्रतिवेदन स्थानीय सरकारहरूले बाढी, तातो लहर, आँधीहुरी, खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको तयारीमा प्रयोग गर्छन्।

यद्यपि अघिल्ला प्रतिवेदनहरू एनओएएको अनलाइन अभिलेखमार्फत कुनै न कुनै रूपमा अझै प्राप्त गर्न सकिन्छ, तर आधिकारिक वेबसाइट भने अझै बन्द नै छ। हालसम्म कुनै पनि संघीय एजेन्सीलाई नयाँ रूपमा यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छैन।

यो सार्वजनिक पहुँचको अभावले सरकारी पारदर्शिता र दीर्घकालीन जलवायु अनुसन्धानमाथि समर्थनको विषयमा चिन्ता बढाएको छ। नासाका लागि सन् २०२६ को बजेट प्रस्तावमा ह्वाइट हाउसले विज्ञानसम्बन्धी बजेट ४७% ले कटौती गर्ने योजना अघि सारेको थियो, यद्यपि अब त्यो प्रस्ताव कङ्ग्रेसमा केही प्रतिवादमा परिरहेको बताइएको छ।

आगामी एनसीए प्रतिवेदन सन् २०२८ मा सार्वजनिक हुने भनिएको छ, तर त्यसको भविष्य अझै अन्योलमा छ। न्यूयोर्कटाइम्स का अनुसार, ट्रम्प प्रशासनले यस वर्ष अप्रिलमा उक्त प्रतिवेदनमा संलग्न सयौं वैज्ञानिकहरूलाई हटाइसकेको छ।