सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था आजदेखि लागु

काठमाडौं ।

आजदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने भएको छ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन आज साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र गरेको थियो। सोहीअनुसा आजदेखि सबै सार्वजनिक निकायहरुले विद्युतीय भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयले केहि दिनअघि सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको हो।

केही बोर्ड, समिति र सार्वजनिक संस्थानमा अझै पनि विद्युतीय प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नभएको पाइएपछि अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको जनाएको हो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार परिपत्र गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अम्बिका प्रसाद खनालले संघिय सरकारअन्तरगतका सबै निकायहरु यसअघिनै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको प्रणालीमा जोडिईसकेको हुँदा तिनिहरुले यसअघिनै विद्युतिय भुक्तानी गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।

“अहिलेनै पनि सबै निकायहरुले विद्युतिय भुक्तानी गरिरहेका छन तर केहिले वर्षको अन्त्यमा चेक काटेर भुक्तानी गर्ने हुँदा अबदेखि त्यस्तो भुक्तानी पनि विद्युतिय नै हुनुपर्छ,” उनले भने, “संघिय सरकारअन्तरगतका निकायहरु बाहेक पालिका र स्थानीय तह “सुत्र”मा जोडिएका छन्। त्यसको लागि महालेखानियन्त्रकले नियमन गर्दछ,” उनले भने।

यसैगरी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उप महालेखा नियन्त्रक तथा सुचना अधिकारी ओम प्रकाश रिजालले सुत्रअन्तरगत विद्युतिय भुक्तानीको सिस्टम रहेको जानकारी दिए।

“हामीले ७५३ ओटै स्थानीय तहमा “सुत्र” र “ईएफटी” लागु गरिसकेका छौं। जसले गर्दा सिधै विद्युतिय भुक्तानी गर्न सकिन्छ,” उनले भने, “तर कति पालिकाले त्यसको पालना गरेका छन् भनेर हेर्न अनुगमननै गर्नुपर्ने हुन्छ,”

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सुचना अधिकारी रिजालकाअनुसार यसको लागि पालिकाहरुको पनि सिस्टम अपडेट हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसमा तालिम प्राप्त जनशक्ति भएमा सजिलोसँग काम गर्न सकिने हुन्छ।