काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०५२/५३ को मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको टिप्पणी गरेको छ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोटर एन्ड म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। नाइमाले अटोमोबाइल क्षेत्रको सुधारका लागि आफूहरूले दिएका सुझाव समावेश नगरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजार माग अनुसार पुनरवलोकनका लागि अनुरोध गरिएको तर मौद्रिक नीतिमा यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु निराशाजनक भएको संस्थाको प्रतिक्रिया छ।
नाइमाले सबै प्रकारका सवारीसाधन खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म कर्जा व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको थियो तर मौद्रिक नीतिमा अटो कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने कुनै प्रावधान नआएकोमा संस्थाले आपत्ति जनाएको छ।
“रियल स्टेट, सेयर बजार र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्ट रूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ,” नाइमा अध्यक्ष रितुसिंह वैद्यले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मौद्रिक नीतिले समग्रमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको हुँदा अटो कर्जाको उपलब्धता र पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने सम्भावना भने रहेको संस्थाले औँल्याएको छ। नाइमाले आफ्ना माग प्राथमिकताका साथ पुनर्विचार गरी आवश्यक नीति समायोजन गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कलाई आग्रह गरेको छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: २९ असार २०८२, आईतवार
