काठमाडौं ।
सरकारले गुगल तथा फेसबुकमार्फत हुने टार्गेटेड डिजिटल विज्ञापनलाई समेत करको दायरामा ल्याएको छ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८२अनुसार सशुल्क व्यक्तिगत प्रचार सेवा, र लक्षित अनलाइन बिज्ञापन सेवामा समेत डिजिटल सेवा कर लगाईने भएको हो।
विद्येयकको दफा ३५ ले मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ लाई संसोधन गर्दै नयाँ प्रावधान राखेको छ।
उक्त दफामा लेखिएको छ, “विद्युतीय सेवा” भन्नाले प्रयोगकर्तालाई सेवा प्रदान गर्नका लागि सूचना प्रविधि अत्यावश्यक पर्ने र न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेपमा स्वचालित रूपमा इन्टरनेट मार्फत प्रदान हुने देहाय बमोजिमका सेवालाई सम्झनु पर्छः-
(क) सशुल्क व्यक्तिगत प्रचार सेवा,
(ख) लक्षित अनलाइन बिज्ञापन सेवा,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “लक्षित अनलाइन बिज्ञापन” भन्नाले डिजिटल इन्टरफेससँग प्रयोगकर्ताद्वारा (प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष कुनै पनि तरिकाबाट) गरिएका अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न वा सङ्कलन गरिएका सूचना वा अवधारणाका कुनै पनि स्वरुपमा रहेका अभिव्यक्तिहरूलाई कुनै उत्पादन (प्रोडक्ट), सेवा वा ब्राण्डको प्रचार ̈ गर्न डिजिटल इन्टरफेस (विद्युतीय प्लेटफर्म, वेबसाइट, एप्लिकेशन वा यस्तै प्रकृतिको अन्य माध्यम) मार्फत् लक्षित गरिएको कमर्शियल डिजिटल कम्युनिकेशनको कुनै पनि स्वरुपलाई सम्झनु पर्छ।”
यस बाहेक अन्य सेवाहरुलाई भने विद्येयकले यथावत राखेको छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
