काठमाडौं ।
सरकारले पहिलो पटक टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर निर्धारण र उठाउने जिम्मा नियामक निकायलाई दिएको छ।
सरकारले ल्याएको आर्थिक विधेयक २०८२अनुसार दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ।
विद्येयकको दफा १३ र १४ मा टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दूरसञ्चार सेवा शुल्कहरु सम्बन्धित विषयहरु राखिएका छन् जसमा यस भन्दा अघिका वर्षहरुमा आन्तरिक राजस्व विभागले तोक्ने गरेकोमा यस वर्षदेखि सरकारले राजस्व उठाउने जिम्मा नै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको हो।
यसका साथै टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने विद्येयकमा लेखिएको छ।
विद्येयकको दफा १३ मा टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको बारेमा व्यवस्था छ। जसको उपदफा (१) मा लेखिएको छ,” टेलिफोन जडान गर्ने ग्राहकबाट टेलिफोन स्वामित्व शुल्क बापत पाँच सय रुपैयाँ असुल गरिनेछ । टेलिफोनको स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा टेलिफोनको स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिबाट समेत त्यस्तो शुल्क असुल गरिनेछ। तर मोबाइल टेलिफोनको हकमा प्रत्येक सिमकार्ड र रिचार्ज शुल्कको दुई प्रतिशतका दरले टेलिफोन स्वामित्व शुल्क लाग्नेछ ।
यसैगरी उपदफा १ बमोजिमको शुल्क दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ भने तोकिएको अवधि भित्र शुल्क दाखिल नगरेमा सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक पन्ध्र प्रतिशत ब्याज सहित असुल गरिनेछ।
यो टेलिफोन स्वामित्व शुल्कको प्रशासनिक अधिकार प्राधिकरणलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि दिईएको हो।
यसैगरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर निर्धारण र प्रशासनको जिम्मा समेत नियामकलाई आर्थिक विद्येयक मार्फत दिईएको छ।
उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ “टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेट जस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको दश प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बापत असुल गर्नु पर्नेछ।”
तर विद्येयकअनुसार, दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त निकायबीच एकले अर्कोको नेटवर्क प्रयोग गरे बापत तिर्नु पर्ने शुल्क (इन्टर कनेक्सन चार्ज) र फिक्स ब्रोडब्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा त्यस्तो दस्तुर लाग्ने छैन।
यस्तै तोकिए बमोजिमको दस्तुर दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले असुल गरी प्रत्येक महिनाको दस्तुर अर्को महिनाको पच्चीस गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिल गर्नु पर्नेछ भने
तोकिएको अवधिभित्र दस्तुर दाखिल नगरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट त्यस्तो बाँकी रकममा मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुर असुल गरिने व्यवस्था रहेको छ।
“दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ,” विद्येयकमा लेखिएको छ।
यसैबीच दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको प्रशासन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पाएसँगै नियामकलाई थप जिम्मेबारी आएको देखिन्छ। उक्त दुबै प्रकारका शुल्क वा दस्तुर प्राधिकरण भित्रको कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखाले हेर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसको अनुमगन गर्ने जिम्मा अनुगमन महाशाखाले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्राधिकरणको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (कार्य सम्पादन) विनियमावली, २०७६ को अनुसुची ६ अनुसार कानुन तथा अनुमतिपत्र महाशाखालाई “सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने दस्तुर तथा शुल्कहरु समयमा नै असुल गर्ने, गराउने तथा लगत अद्यावधिक राख्न लगाउने” जिम्मेबारी तोकिएको छ।
यसका साथै उक्त कार्यको अनुगमन गर्नका लागि सोही अनुशुचीअनुसार अनुगमन महाशाखाले “सेवा प्रदायकहरुले प्राधिकरण तथा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने शुल्क समयमा नै बुझाए नबुझाएको बारे अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने, गराउने” व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८२, बिहीबार
