डिजिटल घुमन्ते सम्बन्धी नीति एक वर्षभित्र ल्याईने, को-वर्किङ् कार्यस्थल र इन्टरनेट पूर्वाधार विकास गरिने

काठमाडौं ।

डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड) सम्बन्धी नीति सरकारले १ वर्षभित्र जारी गर्ने भएको छ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा मिलेर यस्तो नीति ल्याउने छन्। आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अन्तरगत एक वर्षभित्र डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड) सम्बन्धी नीति जारी भई कार्यान्वयन आउने भएको छ।

सो नीतिमा डिजिटल घुमन्तेलाई एक पटकमा पाँच वर्ष म्याद भएको बहु-प्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने र एक वर्षको आवासीय स्वीकृति दिईने प्रावधान राखिनेछ।

यस्तै भिसा अवधि सकिए पछि भिसा नवीकरण नगराएमा बैंङ्कमा मौज्दात बाँकी रहेको पुरै रकम लैजान दिने, सवारीसाधन आफ्नै नाममा खरिद गरेर दर्ता गर्न दिने, निजको मुलुकले जारी गरेको लाइसेन्सलाई मान्यता दिने, १८३ दिन वा सो भन्दा बढी नेपालमा बसेमा एकमुस्ट ५ प्रतिशत आयकर लगाउने लगायतका व्यवस्थाहरु राखिने भएका छन्।

निम्न विशेषता भएको डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड) सम्बन्धी नीति जारी गरिने उल्लेख छ

(क) मासिक १,५०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी आम्दानी भएको वा २०
हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी बैंङ्क मौज्दातको प्रमाण र नेपालका
अस्पतालमा गराएको उपचारको भुक्तानी हुनसक्ने एक लाख अमेरिकी
डलर बराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमाणको आधारमा एक पटकमा
पाँच वर्ष म्याद भएको बहु-प्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने
व्यवस्था मिलाउने। यस्तो प्रवेशाज्ञा-वाहकको पति वा पत्नीलाई पनि
प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्ने।

(ख) डिजिटल घुमन्ते भिसावाहकलाई एकपटकमा अधिकतम एक वर्षको मात्र आवासीय स्वीकृती दिने।

(ग) डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा बाहकलाई नेपालको वाणिज्य बैंङ्कमा परिवर्त्य मुद्राको खाता खोल्न दिने। त्यस्तो खातामा बचत रहेको रकम ५० हजार डलर भन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकम जुनसुकै बेला पनि विदेशको बैंङ्कमा ट्रान्सफर गर्न दिने। ५ वर्षको भिसा अवधि सकिए पछि भिसा नवीकरण नगराएमा बैंङ्कमा मौज्दात बाँकी रहेको पुरै रकम लैजान दिने।

(घ) डिजिटल घुमन्तेले नेपालमा बसी काम गरेर आर्जन गरेको वैदेशिक आयमा यदि १८३ दिन वा सो भन्दा बढी नेपालमा निरन्तर बसेको हो भने एकमुस्ट ५ प्रतिशत आयकर लगाउने।

(ङ) डिजिटल घुमन्ते भिसाबाहकलाई सवारीसाधन आफ्नै नाममा खरिद गरेर दर्ता गर्न दिने र स्थायी आवास भएको मुलुकले जारी गरेको सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने।

यस बाहेक रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकुल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधासम्पन्न को-वर्किंग कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने नीति लिईएको छ।

यसको लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा मिलेर १ वर्षभित्र को-वर्किङ् कार्यस्थल र इन्टरनेट पूर्वाधार विकास गर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ।