Technology Khabar ३१ बैशाख २०८२, बुधबार
काठमाडौं ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल टेलिकम र एनसेलसँगको लाइसेन्स नवीकरण दस्तुर पुरै असुल गर्नुपर्ने भन्दै बेरुजु देखाएको छ।
सरकारी टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेल आजियाटाले नवीकरण दस्तुर र पुनः अनुमति पत्र बापतको बाँकी रकमलाई महालेखा परीक्षकको बासठ्ठिऔं प्रतिवेदनले बेरुजु देखाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार, दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल टेलिकमको दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ बैशाख २५ मा सम्पन्न हुने र सो अबधिको ३ महिना अगावै २०७५ माघ २५ सम्म नवीकरण दस्तुरबापतको रु. २० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्नेमा रु. २० अर्ब मध्ये रु.१८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको थियो।
तर बाँकी रु.१९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ बैशाख २५ मा मात्र दाखिला गरी समयमा दाखिला नगरेकोले १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने औंल्याएको हो।
यसैगरी निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल आजियाटा लिमिटेडले २०६१ भदौ १६ गते १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ सम्म रु. २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा रु.६ अर्ब ४० करोड मात्र बुझाएको देखिएकोले बाँकी रु.१३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रु. २ अर्ब ४ करोडसमेत उल्लिखित २ कम्पनीबाट रु. ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने भनेको छ।
स्मरण रहोस्, नेपाल टेलिकमले जीएसएम मोबाइल सेवाको पुनः अनुमति पत्र लिने बेलामा मात्र यसअघिको तेस्रो अनुमति पत्र नवीकरण बापतको बाँकी किस्ता रकम बुझाएको थियो भने एनसेल आजियाटाले आफ्नो लाइसेन्सको तेस्रो नवीकरण गर्नको लागि पहिलो किस्ताको रकम बुझाएको थियो।
ती दुबै कम्पनीहरुले समयमै सरकारलाई नवीकरण दस्तुर नतिरेको भन्दै दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम (१२) मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। समयभित्र नविकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ।
प्रकाशित: ३१ बैशाख २०८२, बुधबार
