ट्राईद्वारा भारतमा स्याटकम स्पेक्ट्रमको शुल्क राजस्वको ४ प्रतिशत लिने प्रस्ताव

काठमाडौं ।

भारतीय दूरसञ्चार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ) ले भूउपग्रह इन्टरनेट खेलाडीहरूलाई पाँच वर्षको अवधिमा उनीहरूको समायोजित कुल राजस्व (एजीआर) को ४ प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउने योजना बनाएको बताएको छ। यसले उनीहरूलाई स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड सेवाहरूको लागि छुट्याइएको स्पेक्ट्रम प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्य लिएको छ।

ट्राइको एक विज्ञप्ति अनुसार, भू-स्थिर र गैर-भू-स्थिर भूउपग्रह अपरेटरहरूले प्रति मेगाहर्जको न्यूनतम वार्षिक शुल्क भारु ३,५०० (लगभग ४१ डलर) तिर्नुपर्नेछ, जसको सीमा एजीआरको ४ प्रतिशत हुनेछ।

ईयूटेलस्याट वनवेब र स्टारलिंक जस्ता गैर-भू-स्थिर भूउपग्रह अपरेटरहरूले पनि शहरी क्षेत्रहरूको लागि प्रति ग्राहक प्रति वर्ष अतिरिक्त ५०० भारु तिर्नु पर्नेछ। ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रहरूलाई ग्राहक शुल्कबाट छुट दिइनेछ। ट्राइले सरकारले ती क्षेत्रहरूमा भउपग्रह टर्मिनलहरूलाई अनुदान दिने कि नदिने भन्ने कुरा पनि विचार गर्ने बताएको छ।

ट्राइले केयू, का, क्यू/भी, एल, एस र सी ब्यान्डहरूलाई पाँच वर्षको अवधि तोक्न पनि सिफारिस गरेको छ, जसमा असाइनमेन्टलाई अर्को दुई वर्ष बढाउने विकल्प रहने छ।

सेप्टेम्बर २०२४ मा ट्राईले स्याटेलाइट इन्टरनेट सेवाहरूको लागि स्पेक्ट्रम तोक्ने सर्तहरू र नियमहरूमा परामर्श पत्र जारी गरेपछि सुरु भएको महिनौंको परामर्श र बहस पछि यो प्रस्ताव आएको हो।

प्रस्तावलाई अझै पनि दूरसञ्चार विभागको डिजिटल सञ्चार आयोगले अनुमोदन गर्न र भारतीय मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गर्न बाँकी छ, तर यसले लिलामी प्रक्रियाको सट्टा प्रशासनिक बितरणद्वारा भूउपग्रह स्पेक्ट्रम तोक्ने ट्राईको मनपर्ने विधिलाई आधिकारिक रूपमा स्थापित गर्नेछ।

भारतका तीन मुख्य टेलिकम कम्पनीहरू-भारती एयरटेल, रिलायन्स जियो र भोडाफोन आइडियाले यसअघि, लिलामी बढी निष्पक्ष हुने  तर्क गरेका थिए। प्रशासनिक बितरण प्रक्रियाले स्याटेलाइट ब्रोडब्यान्ड खेलाडीहरूलाई सस्तो इन्टरनेट सेवाहरू प्रदान गरेर टेलिकमसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुचित रूपमा सक्षम बनाउने उनीहरुको भनाई थियो।

ईटीटेलिकमको एक रिपोर्ट अनुसार, नियामकले भूउपग्रह ब्रोडब्यान्डलाई स्थलीय ब्रोडब्यान्डको लागि प्रतिस्पर्धी नभई पूरक सेवा मान्ने ट्राईका अध्यक्ष एके लाहोटीले दोहोर्याए।

“स्याटकम सेवाहरू स्थलीय सेवाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यात्मक रूपमा सही छैन, किनभने स्थलीय नेटवर्क र भूउपग्रह नेटवर्कको क्षमता बीच ठूलो भिन्नता छ,” लाहोटीले भनेको उद्धृत गरिएको थियो।

एयरटेल र जियोले मार्चमा स्टारलिंकसँग छुट्टाछुट्टै साझेदारी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। जियोले २०२२ मा एसईएससँग स्थापना गरेको संयुक्त उपक्रम, अर्बिट कनेक्ट इन्डियामार्फत लिओ स्याटेलाइट अपरेटर ईयूटेलस्याट वनवेबसँग पनि काम गरिरहेको छ।

लिओ स्याटेलाइट अपरेटरलाई आधिकारिक रूपमा सेवाहरू सुरु गर्नु अघि भारतीय अन्तरिक्ष नियामक ईन-स्पेस (IN-SPACE) बाट अनुमति चाहिन्छ।

सबै इजाजतपत्र प्राप्तकर्ताहरूले सुरक्षा आवश्यकताहरूको लामो सूचीको पालना गर्न पनि आवश्यक हुने रिपोर्टमा उल्लेख छ।