सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको टेन्डरमा विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेशनल र त्यसका सीईओ अकबर हुसेन भ्रष्ट्राचारी ठहर

काठमाडौं ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल तथा हाई डिजिटल प्रिन्ट प्रोडक्सन सिस्टम (High Digital Print Production System) खरिद कार्यमा मिलेमतोमा संलग्न रहेको भन्दै म्याक्स इन्टरनेशनल प्रालि तथा त्यसका सीईओ अकबर हुसेनलाई समेत विशेष अदालतले भ्रष्ट्राचारी ठहर गरेको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर सहित तेज नारायण सिंह राई र राम बहादुर थापाको संयुक्त इजलासले गरेको संक्षिप्त फैसला अनुसार दुबैलाई तेह्र करोड अन्ठाउन्न लाख बाउन्न हजार पाँच सय असी रुपैंया बराबर जरिवाना र बिगोका साथै कैद तोकेको हो।

उनीहरु संलगन् रहेका टेन्डर कार्यमा चालिस करोड पचहत्तर लाख सन्ताउन्न हजार सात सय चालिस रुपैंया हानी नोक्सानी भएको हुँदा सो रकमलाई बिगो कायम गरिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।

उक्त खरिद कार्यबाट नेपाल सरकारको बजेट अनावश्यक रुपमा खर्च हुन गई गैरकानूनी हानी नोक्सानी पुग्न गएकोले निज प्रतिवादी विकल पौडेलबाट भएको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड(क),(घ) र (च) बमोजिमको कसूर गरेको देखिन आएको विशेषले ठहर गरेको छ।

यसैगरी अर्का प्रतिवादी म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सो कम्पनीका सीईओ अकबर हुसेनको हकमा, उक्त खरिद कार्यको प्रारम्भ देखि नै प्रतिवादी विकल पौडेलसँग मिलेमतो गरी निज प्रतिवादी अकबर हुसेनले आफू स्वयं र आफ्नो श्रीमतीको नाममा दर्ता रहेको कम्पनी मार्फत स्पेशीफिकेसन र दरभाउ उपलब्ध गराई उक्त खरिद कार्य आफ्नो कम्पनी मार्फत गर्न गराउनका लागि सम्पूर्ण कार्य गरे गराएको अदालतले भनेको छ।

जसअनुसार हुसेनले आरोपदाबी बमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (घ) र (च) बमोजिमको कसूरको मतियार भई सोही ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसूर गरेको ठहर छ।

इजलासले विकल पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष ६ महिना कैद र दामासाहीले हुने बिगो तेह्र करोड अन्ठाउन्न लाख बाउन्न हजार पाँच सय असी रुपैंया बराबर जरिवाना गरी सो बिगो रकम निज प्रतिवादीबाट असुल उपर गर्नुपर्नेठहर गरेको छ।। साथै पौडेल सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकको भूमिकामा रहेको देखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैद समेत हुने ठहर्छ।

म्याक्स इन्टरनेसनल प्रालि र सो प्रालिका सीईओ अकबर हुसेनको सजायको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम मुख्य कसूरदार पौडेललाई ठहर भएको बमोजिम तेह्र करोड अन्ठाउन्न लाख बाउन्न हजार पाँच सय असी रुपैया जरिबाना र सोही बराबरको जनही बिगो निजबाट असुल उपर हुने निर्णय सुनाएको छ।

यसका साथै, अकबर हुसेनलाई मुख्य प्रतिवादी पौडेललाई ठहर भए सरहको १ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्ने अदालतको फैसलामा लेखिएको छ।

यसैगरी अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (३) बमोजिम प्रतिवादीहरु विकल पौडेल, म्याक्स इन्टरनेशनल प्रा.लि. र अकबर हुसेनले जनही रु.५४,३४,१०३/– रकम क्षतिपूर्ति शुल्क वापत पीडित राहत कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने भनिएको छ।

“अन्य प्रतिवादीहरु सफल श्रेष्ठ, नवीन कुमार पोखरेल, हरिवल्लभ घिमिरे र खड्क बहादुर थापाको हकमा हेर्दा, निज प्रतिवादीहरुलाई कार्यकारी निर्देशक प्रतिवादी विकलं पौडेलको निर्देशानुसार खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराएको‘देखिए तापनि निज प्रतिवादीहरुको उक्त खरिद कार्यमा कुनै निर्णायक भूमिका रहेको नदेखिएको, खरिद प्रक्रियामा आफ्नो पदीय दायित्व बमोजिमको कार्यसम्म गरेको हुँदा आरोपित कसूरमा निजहरुको कुनै बदनियतपूर्ण संलग्नता देखिन नआएकोले निज प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूरबाट सफाई पाउने ठहर्छ।” फैसलामा भनिएको छ।

संक्षिप्त फैसलामा लेखिएको छ, “Card based press machinery software and hardware and related equipment को लागि रु.३० करोड र क्र. सं. ११३. १६.९ मा Paper based press machinery software and hardware and related equipment को लागि रू.४६ करोड गरी दुईवटा कार्यक्रमको लागि है.७६ करोड विनियोजन भएको पाइन्छ।

यसरी दुईवटा छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वारा तयार पारिएको कार्यान्वयन योजना सोही मन्त्रालयका सचिवद्वारा स्वीकृत भएको गुरुयोजना अनुरुप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने वाध्यात्मक अवस्थालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । तर सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक निज प्रतिवादी विकल पौडेलले समग्र खरिद प्रक्रियाका प्रायः सबै चरणमा आफै सक्रियता लिई माथि उल्लिखित दुई छुट्टाछुट्टै शीर्षक अन्तर्गतको बजेटलाई एउटै प्याकेज बनाई खरिद गुरुयोजना र कार्यान्वयन योजना एवं स्वीकृत कार्यक्रम भन्दा बाहिर गई Paper based र Card based printing machine खरिदका लागि विनियोजित बजेट एकै शीर्षकमित्र पारी दुई वटा Paper based printing machine खरिद गरेको देखिन आउँछ ।

उक्त एकै प्रकारको खरिद प्रक्रियामा पनि बजेट माग गर्ने, खरिदको प्राविधिक स्पेशिफिकेसन तयार पार्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने, बोलपत्र सम्बन्धी कागजात तयार गर्ने, उल्लिखित कागजातहरु स्वीकृत गर्ने, प्री-विड मिटिङ राखी संशोधन गर्ने र बोलपत्र मूल्याङ्कन समितिको संयोजक भई र प्राविधिक मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गरी सो उपसमितिको संयोजकमा समेत आफै बसी प्रतिवेदन दिई सो प्रतिवेदन उपर निर्णय लिने तथा ठेक्का सम्झौता गर्ने एवं बोलपत्र मूल्याङ्कनको विषयमा पुनरावलोकनका लागि परेका निवेदनमा समेत आफैले जवाफ दिने र सार्वजनिक खरिद गर्दा विषय सम्बद्ध प्राविधिक जनशक्तिको सहभागितामा समेत अनावश्यक हस्तक्षेप गरी अवलम्वन गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया एवं सार्वजनिक खरिदका स्थापित मूल्य मान्यताहरु विपरित कार्यहरु गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी कार्यकारी निर्देशक स्वयंले खरिद प्रक्रियाका प्रत्येक चरणवद्ध कार्यमा इमान्दारिता, जवाफदेहिता र कानूनको परिपालना नगरी बदनियतपूर्वक संलग्न भएको पाइयो । साथै उक्त खरिद कार्यमा अतिरिक्त रुपमा गठन गर्नुपर्ने खरिद इकाई गठन गरेको समेत पाइएन भने खरिद माग संकलन सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रोइङ्गस तथा डिजाइन समेत गरेको देखिन आएन । सो का अतिरिक्त सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी अधिक मूल्यमा Critical IT System खरिद गरी प्रयोगविहिन अवस्थामा राखेको पाइयो ।

यसरी निज प्रतिवादी विकल पौडेलले विनियोजित बजेटमा उल्लेख भएअनुसार Card based र Paper based machine तथा Software एवं Hardware र सम्बद्ध उपकरणहरु अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै खरिद गर्नुपर्नेमा विनियोजित बजेटले निर्दिष्ट गरेभन्दा फरक पारी बदनियतपूर्वक एउटा खरिद कार्यमा दुवै शीर्षकको बजेट खर्च गरेको देखियो।”

यस्तो छ फैसला-