काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई हिरासतमुक्त गर्न अस्वीकार गरेको छ। साइबर क्राइम अभियोगमा पक्राउ परेका प्रसाईलाई रिहाइको माग गर्दै उनका छोरा निराजनले टायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट अदालतले बुधबार खारेज गरेको हो। रिट खारेजसँगै अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट खारेज भएको बताएका हुन्। कुइँकेलका अनुसार अदालतले प्रसाईंको उचित उपचारको प्रबन्ध गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
प्रहरीले पक्राउ गरेपछि केही दिनयता प्रसाईंलाई उपचारका क्रममा अस्पतालमा राखिएको छ। अदालतको आदेश अनुसार मङ्गलबार उनलाई बीर अस्पतालबाटै अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा लगानी रहेको भन्दै किर्ते लगत र कागजात तयार पारी अफवाह फैलाएको आरोप प्रसाईंमाथि लगाइएको छ। उक्त आरोपमा प्रसाईंलाई मसिर ४ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौँको म्यादबाट प्रसाईमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। प्रसाईं यसअधि पनि साइबर क्राइम मुद्दामै धरौटीमा रिहा भएका थिए।
प्रसाईंका छोराले नियमित कानुनी प्रक्रियासमेत पूरा नगरी पक्राउ गरिएको दावी गर्दै रिट दर्ता गरेका छन्। पक्राउ पुर्जीसमेत नदिएको, अदालतबाट समेत दुराशयपूर्वक म्याद थप गरिएको जिकिर रिटमा छ। रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान न्युरो र काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
आजको गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १३ मंसिर २०८१, बिहीबार
